राज्यात सध्या ओबीसी-मराठा समाजात आरक्षणावरून संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला ओबीसीतूनच आरक्षण हवे आणि सगेसोयरे अधिसूचनेची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी करून १३ जुलैपर्यंत सरकारला अल्टिमेटम दिला आहे. तर ओबीसी समाजाचे नेते लक्ष्मण हाके तसेच इतर महत्वाच्या नेत्यांनी ओबीसीतून आरक्षण देऊन नये तसेच बोगस कुणबी प्रमाणपत्राचे वाटप थांबवावे अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे राज्यसरकारवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. या सर्व प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यानी सर्व पक्षीय बैठकीचे आयोजन केले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ओबीसी आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी २९ जून रोजी सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले आहे. सर्व पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांना या बैठकीचे निमंत्रण देण्यात आले आहे. तसेच राज्यातील ओबीसी नेते व पदाधिकाऱ्यांना देखील निमंत्रित केले जाणार आहे. त्यामुळे २९ जूनच्या बैठकीत ओबीसी नेते काय बोलणार व राज्य सरकार त्यावर काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
