दारू घोटाळा प्रकरणात अडकलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणी काही कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. ईडीनंतर आता सीबीआयनेही त्याच्यावर कारवाई केली आहे. सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनने केजरीवाल यांना राऊस एव्हेन्यू कोर्टात हजर केल्यानंतर तीन दिवसांची कोठडी सुनावली. आता दारू घोटाळ्यातील त्यांच्या भूमिकेची सीबीआय चौकशी करणार आहे. ईडी आणि सीबीआय दोघेही दारू घोटाळ्यातील केजरीवाल यांच्या भूमिकेची चौकशी करत आहेत पण दोघेही या प्रकरणाच्या वेगवेगळ्या पैलूंचा तपास करत आहेत. दोन्ही तपास यंत्रणांनी केलेल्या आरोपांबाबत जाणून घेऊया.
नवीन मद्य धोरणाच्या अंमलबजावणीतील कथित अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराची सीबीआय चौकशी करत आहे. नवीन मद्य धोरणात सुधारणा करताना अनियमितता झाल्याचा आणि परवानाधारकांना अवाजवी लाभ दिल्याचा सीबीआयचा आरोप आहे. मुख्यमंत्री असताना केजरीवाल हे दिल्ली सरकारचे प्रमुख आहेत, त्यामुळे सीबीआय त्यांनाही आपल्या चौकशीच्या फेऱ्यात घेत आहे.
तर ईडीचा तपास सीबीआयच्या वरील आरोपांवर आधारित आहे, ज्यामध्ये ती कथित गुन्ह्यातून मिळालेल्या उत्पन्नाचा तपास करत आहे. दिल्ली दारू धोरणात फेरफार करण्यासाठी अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टीने दक्षिण गटाच्या सदस्यांकडून 100 कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा ईडीचा आरोप आहे. 2022 मध्ये गोवा विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने घोटाळ्याच्या पैशाचा काही भाग वापरल्याचा आरोपही ईडीने केला होता. अशा प्रकारे, गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशाचा वापर करून ‘आप’ने मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा केला. अरविंद केजरीवाल हे आपचे कार्यकर्ते आहेत, त्यामुळे ईडीनेही त्यांना आरोपी मानले आहे.
