विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी लोकसभेत NEET परीक्षेतील कथित अनियमिततेचा मुद्दा उपस्थित केला आणि संसदेत या विषयावर स्वतंत्र एक दिवसीय चर्चा करण्याची मागणी केली.
“संसदेतून देशाला संदेश दिला जातो. त्यामुळे लोकसभेच्या सभागृहातून आम्हाला विद्यार्थ्यांना संदेश द्यायचा आहे की NEET चा मुद्दा संसदेसाठी महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे हा संदेश देण्यासाठी आम्हाला संसदेने यावर चर्चा करण्यासाठी वेळ द्यावा अशी आमची इच्छा आहे,” असे राहुल गांधी म्हणाले आहेत.
त्यावर उत्तर देताना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले की, तुम्ही तुमच्या सूचना देऊ शकता, पण अंतिम निर्णय सभागृहाचा असेल.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी राहुल गांधींच्या मागणीला प्रतिसाद देत कोणतीही चर्चा राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावानंतरच होऊ शकेल असे सांगितले. ते म्हणाले की ,संसदेचे कामकाज काही नियम आणि परंपरांच्या आधारे चालते. मी विरोधकांना विनंती करतो की कोणतीही चर्चा राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावानंतरच झाली पाहिजे.
तथापि, NEET वर एक दिवसीय चर्चेची राहुल गांधींची सूचना सभापतींनी नाकारल्याने विरोधी खासदारांनी लोकसभेतून वॉकआउट केले.
NEET UG परीक्षा नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीद्वारे 5 मे रोजी देशातील 571 शहरांमधील 4,750 केंद्रांवर आणि परदेशातील 14 शहरांमध्ये 23 लाख उमेदवारांनी परीक्षा दिली होती.मात्र ह्या परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला होता.
विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी सोमवारी संसदेच्या आवारात केंद्र सरकारच्या अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) सह केंद्रीय संस्थांचा दुरुपयोग होंत असल्याचे सांगत निदर्शने केली.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेसचे शशी थरूर, केसी वेणुगोपाल, मनीष तिवारी, के सुरेश, वर्षा गायकवाड, बेनी बेहनन, अँटो अँटोनी, केरळ काँग्रेस (एम)चे जोस के मणी, आम आदमी पक्षाचे संजय कुमार यांच्यासह विरोधी पक्षाचे खासदार. सिंह, राघव चढ्ढा, टीएमसी खासदार सागरिका घोष, शिवसेनेच्या (यूबीटी) खासदार प्रियांका चतुर्वेदी आणि सीपीआय(एम)चे जॉन ब्रिटास आदींनी या आंदोलनात सहभाग घेतला.
“विरोधकांचा आदर करा, धमकावणे थांबवा!”, “विरोधकांना शांत करण्यासाठी एजन्सीचा गैरवापर थांबवा,” भीतीचा लगाम संपवा, ईडी, आयटी, सीबीआयचा गैरवापर थांबवा, “भाजपा मे जाओ भारताचा परवाना पाओ” असे फलक आणि पोस्टर्स यावेळी नेत्यांनी घेतले होते.
विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधत विरोधकांना शांत करण्यासाठी केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्लीचे मंत्री, झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आणि टीएमसीच्या मंत्र्यांना ईडी आणि सीबीआयने विविध प्रकरणांमध्ये अटक केल्याने एनडीए सरकारवर त्यांनी टीका केली आहे.