दिल्ली दारू घोटाळा प्रकरणी तुरुंगात असलेले मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या याचिकेवर आज दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. केजरीवाल यांनी सीबीआयने केलेल्या अटकेला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. केजरीवाल यांनी राऊस अव्हेन्यू कोर्टाच्या रिमांडवर पाठवण्याच्या आदेशालाही उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ज्यावर न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा यांचे खंडपीठ याचिकेवर सुनावणी करणार आहेत.
दारू घोटाळा प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या सीबीआयने २६ जून रोजी चौकशी केल्यानंतर केजरीवाल यांना अटक केली होती. कनिष्ठ न्यायालयानेही केजरीवाल यांची ३ दिवसांची सीबीआय कोठडी सुनावली होती. 29 जून रोजी न्यायालयाने केजरीवाल यांना पुन्हा 12 जुलैपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली. दोन्ही केंद्रीय एजन्सी कथित दिल्ली दारू घोटाळ्याची चौकशी करत आहेत. अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजेच ईडी मद्य घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंगचा तपास करत आहे. ईडीने २१ मार्च रोजी केजरीवाल यांना अटक केली होती. त्याचबरोबर मद्य धोरणातील भ्रष्टाचाराची सीबीआय चौकशी करत आहे. या प्रकरणी केजरीवाल यांना २६ जून रोजी पुन्हा अटक करण्यात आली होती.
मनी लाँड्रिंग प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने केजरीवाल यांना 20 जून रोजी जामीन मंजूर केला होता. याविरोधात ईडीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. जिथे 25 जून रोजी उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला आणि केजरीवाल यांना जामीन मिळू शकला नाही. केजरीवाल यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, परंतु 26 जून रोजी सीबीआयने अटक केल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातून याचिका मागे घेतली. केजरीवाल यांच्या वकिलांचे म्हणणे आहे की, ते सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल करणार आहेत.
सुमारे अडीच वर्षांपूर्वी, 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी दिल्लीत सत्तेवर असलेल्या आम आदमी पक्षाच्या सरकारने राजधानीत नवीन दारू धोरण लागू केले. या अंतर्गत दिल्लीची 32 झोनमध्ये विभागणी करण्यात आली असून प्रत्येक झोनमध्ये 27 दारूची दुकाने उघडली जातील, म्हणजेच दिल्लीत 849 दारूची दुकाने उघडली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्याच वेळी सरकारने दारू व्यवसायापासून स्वतःला वेगळे केले, म्हणजेच संपूर्ण दारू व्यवसाय खाजगी क्षेत्राच्या हातात गेला.
