देशभरात भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा देणारी ईडी ही तपास यंत्रणा छापेमारी करत आहे. आज ईडीने दिल्लीच्या जल बोर्ड (DJB) सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) भ्रष्टाचार प्रकरणी अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली आणि हैद्राबाद या विविध ठिकाणी छापेमारी केली आहे. ईडीएन या छापेमारीमध्ये काही रक्कम देखील जप्त केली आहे. ईडीच्या छाप्यात ४१ लाख रुपये रोख, डिजिटल पुरावे आणि विविध गुन्हे दाखले जप्त करण्यात आले आहेत. एजन्सीच्या दिल्ली विभागीय कार्यालयाने 3 जुलै रोजी टाकलेल्या छाप्यात ही रक्कम जप्त केली आहे.
ईडीच्या दिल्लीतील विभागीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी युरोटेक एन्व्हायर्नमेंटल प्रायव्हेट लिमिटेड आणि इतरांविरुद्ध ही कारवाई सुरू केली आहे. ईडीने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 आणि भारतीय दंड संहिता, 1860 च्या विविध कलमांखाली एफआयआर दाखल केले होते. होता आणि आता त्या आधारावर तपास सुरू केला आहे. या तपासामध्ये पुढे काय काय येते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
चारही निविदांमध्ये फक्त तीन संयुक्त उद्यम कंपन्यांनी (जेव्ही) भाग घेतल्याचा एफआयआरमध्ये आरोप आहे. 2 JV ला प्रत्येकी एक निविदा तर एका JV ला दोन निविदा मिळाल्या. प्रत्येकाला निविदा मिळाल्याची खात्री करण्यासाठी तीन संयुक्त उपक्रमांनी चार STP निविदांमध्ये परस्पर सहभाग घेतला. एफआयआरमध्ये आरोप आहे की चार निविदांमध्ये केवळ काही निवडक संस्था सहभागी होऊ शकतील याची खात्री करण्यासाठी IFAS तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासह निविदा अटी प्रतिबंधात्मक करण्यात आल्या होत्या.
1,943 कोटी रुपयांच्या एसटीपीशी संबंधित चार निविदा डीजेबीने तीन संयुक्त उपक्रमांना दिल्याचे ईडीच्या तपासातून समोर आले आहे. “चारही निविदांमध्ये, प्रत्येक निविदेत दोन संयुक्त उपक्रमांनी (तीन सामाईक जेव्हीजपैकी) भाग घेतला आणि तिन्ही संयुक्त उपक्रमांनी निविदा सुरक्षित केल्या. डीजेबीने अपग्रेडेशन आणि ऑगमेंटेशनसाठी स्वीकारलेला खर्च समान होता, जरी अपग्रेडेशनचा खर्च हा खर्चापेक्षा कमी आहे.
