विषारी दारू पिणारे स्वातंत्र्यसैनिक किंवा सामाजिक कार्यकर्ते नव्हते. त्यामुळे विषारी दारू पिऊन मरणाऱ्यांच्या कुटुंबियांना जाहीर झालेली नुकसानभरपाई रद्द करा अशी तामिळनाडू सरकारला मागणी करणारी जनहित याचिका मद्रास उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे यावर 2 आठवड्यांनी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.
तामिळनाडूच्या कल्लाकुरिची येथे विषारी दारू पिऊन 50 हून अधिक लोकांचा बळी गेला. याप्रकरणी तामिळनाडू सरकारने मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 10 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई जाहीर केली. याविरोधात मोहम्मद घौस यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात जानहित याचिका दाखल करून तामिळनाडू सरकारने जारी केलेला नुकसानभरपाईचा आदेश उद्द करण्याची मागणी केली आहे. याप्रकरणी शुक्रवारी न्या. मोहम्मद शफीक आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी नुकसानभरपाईची रक्कम जास्त असल्याचे मौखिक मान्य करत न्यायालयाने पुढील सुनावणी 2 आठवड्यांनी ठेवली आहे.
याचिकाकर्ते मोहम्मद घौस म्हणाले की, “विषारी दारूचे बळी हे स्वातंत्र्यसैनिक किंवा सामाजिक कार्यकर्ते नव्हते. त्यांनी सर्वसामान्यांसाठी किंवा समाजासाठी आपले प्राण गमावले नाहीत. त्यांनी बनावट दारू पिऊन बेकायदेशीर कृत्ये केली आणि त्यांना आपला जीव गमवावा लागला.याचिकेनुसार बनावट दारू पिणे हे बेकायदेशीर कृत्य आहे. ज्यांनी बनावट दारू पिऊन बेकायदेशीर कृत्ये केले आणि आपला जीव गमावला अशा लोकांवर राज्याने दयामाया दाखवू नये. नुकसान भरपाई फक्त अपघातात बळी पडलेल्यांना दिली पाहिजे,
ज्यांनी स्वतःच्या आनंदासाठी बेकायदेशीर कृत्य केले त्यांना नुकसानभरपाई देणे योग्य नाही. बनावट आणि विषारी दारूच्या दुर्घटनेतील सर्व पीडितांना नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश अन्यायकारक आणि मनमानी आहे. जे बनावट दारू पितात त्यांना नुकसान भरपाई नाकारली पाहिजे आणि त्यांना बळी म्हणून वागवले जाऊ नये.
राज्य सरकार आग किंवा अन्य कोणत्याही अपघातात बळी पडलेल्यांना कोणत्या आधारावर कमी भरपाई देत आहे हे स्पष्ट आणि न्याय्य नाही. आणि त्याचवेळी विषारी दारूमुळे दुर्घटनेत बळी पडलेल्यांना मोठी रक्कम मोजावी लागत असल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे.
