सर्वोच्च न्यायालयाकडून ममता सरकारला मोठा झटका बसला आहे. संदेशखाली प्रकरणातील सीबीआय तपासाच्या उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. जो सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयच्या तपासाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. याचाच अर्थ संदेशखाली प्रकरणाचा तपास सीबीआय सुरूच ठेवणार आहे.
कोर्टात सुनावणीदरम्यान पश्चिम बंगाल सरकारचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले की, रेशन घोटाळ्यात ४३ एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. राजकीय कारणांसाठी ही अतिशयोक्ती केली जात आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीचा तपासावर परिणाम होऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला मोठा प्रश्न विचारला की राज्य एखाद्या व्यक्तीला वाचवण्याचा प्रयत्न का करत आहे?
न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने ममता सरकारला विचारले की, एका व्यक्तीला वाचवण्यात एवढा रस का दाखवला जात आहे? शाहजहान शेखला सीबीआयने फेब्रुवारीमध्ये अटक केली होती. त्याच्या अटकेनंतर दुसऱ्याच दिवशी टीएमसीने शेख यांनाही निलंबित केले होते.
एप्रिलमध्ये कोलकाता उच्च न्यायालयाने शाहजहान आणि त्याच्या साथीदारांविरुद्ध 42 प्रकरणांमध्ये सीबीआय तपासाचे आदेश दिले होते. ज्यामध्ये रेशन घोटाळ्याच्या आरोपांचाही समावेश होता. हे प्रकरण गुंतागुंतीचे असून निःपक्षपाती तपासाची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. या आदेशाला ममता सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याआधीही, सर्वोच्च न्यायालयाने 29 एप्रिल रोजी टिप्पणी केली होती की राज्याने एखाद्या व्यक्तीसाठी याचिकाकर्ता म्हणून का पुढे यावे, ज्यावर बंगालच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला होता की उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामध्ये बंगाल सरकारबद्दलच्या टिप्पण्या आहेत.
