पुण्यात हिंदूंवरील वाढत्या जिहादी हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर अशा वस्तीत राहणाऱ्या हिंदूंना संरक्षण पुरवण्यात पुणे पोलिसांना अपयश आल्यामुळे तेथील हिंदूंना शस्त्र परवाने तातडीने मिळावेत अशी मागणी लीगल राईट्स ऑब्झर्वेटरीकडून करण्यात आली आहे. जिहादी हल्ल्यापासून मौल्यवान हिंदू जीव वाचवण्यासाठी बंदुक परवाना अर्जांची जलद प्रक्रिया व्हावी व सुलभ व्हावी यासाठी एलआरओकडून एक ट्वीट करण्यात आले आहे.
पुणे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या गलथान कारभारामुळे हिंदू दलित समाजघटकांची व त्यातही मातंग समाजाची सुरक्षा करण्यात पुणे पोलिसांना अपयश आल्याचा आरोप या ट्वीटमध्ये करण्यात आला आहे. तसेच यामुळेच हिंदू दलित समाजातील तब्बल २५ महिलांनी पुणे पोलिसांकडे शस्त्र परवाना मागितल्याचा दावा एलआरओने केला आहे. या ट्वीटमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री व खासदार मुरलीधर मोहोळ, राज्यसभा खासदार मेधा कुलकर्णी, भाजप शहराध्यक्ष धीरज घाटे व भाजप आमदार नितेश राणे यांना याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला आहे.
जिहादी गुंडांच्या हल्ल्यामुळे हिंदू दलित नागरिकांना घरे सोडावी लागत आहेत. त्यांना घरे सोडायला भाग पाडले जात आहे. गेल्या काही दिवसांतच तीन प्राणघात हल्ले दलित हिंदूंवर केले गेले आहेत. मात्र या सर्व हल्ल्यांमधील गुन्हेगारांना शासन करण्यात पुणे पोलिसांना अपयश आल्याचा आरोप एलआरओने केला आहे. आगामी काळात ५००० नागरिक स्वसंरक्षणासाठी शस्त्र परवाना मागणार असल्याचेही या ट्वीटमध्ये सांगण्यात आले आहे.
बंदुकीचा परवाना अर्ज फेटाळल्यास हिंदूंना खाजगी शस्त्रास्त्रांसह स्वतःहून सुरक्षिततेचे उपाय करणे भाग पडेल; अशावेळी त्यांच्यावर शस्त्रास्त्र कायदा लागू करता येणार नाही असेही एलआरओने नमूद केले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने बंदूनक परवाना अर्जांची प्रक्रिया जलद व सुलभ करावी अशी मागणी एलआरओने केली आहे. तसेच यापुढे एकही घटना घडल्यास त्यासाठी सर्वस्वी पुणे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार कारणीभूत असतील अशी पूर्वसूचना एलआरओने दिली आहे.
