राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणाची कायदेशीर लढाई सुरू असून काल मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत सुनावणी पार पडली. मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकांवर सरकारच्यावतीने राज्य मागास आयोगाकडून बाजू मांडण्यात येत आहे. मात्र, आयोगाचे वकील विदेशात असल्याने मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी आयोगाच्या वतीने करण्यात आली होती. त्यावर, उच्च न्यायालयाने तीन आठवड्यांची मुदतवाढ आयोगाला दिली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा न्यायालयीन लढा ऑगस्टपर्यंत तहकूब झाला असून अंतिम सुनावणीला ५ ऑगस्टपासून सुरवात होणार आहे.
तसेच आयोगाने मांडलेल्या भूमिकेवरील प्रतिज्ञापत्रावर इतर सर्व प्रतिवाद्यांना 10 दिवसांत उत्तर देण्याचे निर्देशही हायकोर्टाकडून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता ऑगस्टपर्यंत न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर वादी व प्रतिवादींना म्हणणे मांडण्यास अवधी दिला आहे. त्यानंतर, न्यायालयाची नियमित सुनावणी सुरू होणार आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणावरील कायदेशीर पेच सुटण्यास आणखी थोडा वेळ लागणार आहे.
मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात दहा टक्के आरक्षणाची शिफारस करणाऱ्या राज्य मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी करण्याचा आग्रह काही आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्यानंतर, आयोगाला प्रतिवादी करण्यात आले होते . मात्र, याचिकेची प्रतच उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. त्याची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली असून अशा प्रकारे प्रकरणाच्या सुनावणीला विलंब करू नका, असे सुनावत याचिकाकर्त्यांच्या कृतीवर नाराजी व्यक्त केली आहे.
