उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथील चेंगराचेंगरी प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात आज म्हणजेच १२ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ या प्रकरणावर सुनावणी करणार आहे. 2 जुलै रोजी हातरस येथे घडलेल्या घटनेची चौकशी करण्यात यावी आणि या घटनेला जबाबदार असलेले लोक आणि अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
वकील विशाल तिवारी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत या घटनेची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात यावी आणि यूपी सरकारला या प्रकरणी स्टेटस रिपोर्ट दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. असे कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
हातरस येथे भोले बाबा ऊर्फ सूरजपाल यांच्या सत्संगादरम्यान झालेल्या चेंगराचेंगरीत शंभरहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता, तर मोठ्या संख्येने लोक जखमी झाले होते. या प्रकरणी हातरस पोलिसांनी सत्संग कार्यक्रमाचे मुख्य सेवेदार देवप्रकाश मधुकर आणि इतर आयोजकांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आहे. भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 105, 110, 126 (2), 223 आणि 238 अंतर्गत हा एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे.
हातरस दुर्घटनेनंतर विशेष तपास पथक म्हणजेच SIT ने आपला अहवाल योगी सरकारला सादर केला आहे. त्यानंतर सीएम योगी यांनी दोषी अधिकाऱ्यांवर मोठी कारवाई केली आहे. या अहवालाच्या आधारे सीएम योगी यांनी स्थानिक एसडीएम, सीओ आणि तहसीलदारांसह 6 अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. 128 जणांची चौकशी केल्यानंतर एसटीआयने सुमारे 450 पानांचा अहवाल तयार करून सरकारला सादर केला होता. ज्यामध्ये अनेक अधिकाऱ्यांवर निष्काळजीपणाचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच सत्संगाचे आयोजन करणाऱ्या समितीला लक्ष्य करण्यात आले. तर सूरजपाल उर्फ साकार विश्व हरी याच्या नावाचा त्यात उल्लेख नव्हता.
स्थानिक प्रशासनाने या कार्यक्रमाला गांभीर्याने घेतले नाही, असे एसआयटीने स्पष्टपणे आपल्या रिपोर्टमध्ये सांगितले आहे. एसडीएम सिकंदर राव यांनी घटनास्थळाची पाहणी न करता आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना न सांगता कार्यक्रम आयोजित करण्यास परवानगी दिल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. आयोजकांनी वस्तुस्थिती लपवून कार्यक्रम आयोजित करण्याची परवानगी घेतल्याचे एसआयटीच्या अहवालात म्हटले आहे. परवानगीसाठी लागू असलेल्या अटींची पूर्तता करण्यात आली नाही. गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणतीही ठोस व्यवस्था करण्यात आलेली नव्हती. त्याचवेळी, आयोजक मंडळाशी संबंधित लोक अराजकता पसरवण्यासाठी दोषी असल्याचेही अहवालात उघड झाले आहे. पोलिस पडताळणी न करता अनेकांना सेवेदार बनवण्यात आले. ज्यांनी अराजकता पसरवली. स्थानिक पोलिसांनाही पाहणी करण्यापासून रोखण्यात आले. अपघातानंतर आयोजन समितीच्या सदस्यांनी तेथून पळ काढला.
