दिल्ली दारू घोटाळ्यात सीबीआय प्रकरणात दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांची न्यायालयीन कोठडी 22 जुलैपर्यंत वाढवली आहे. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांनी न्यायालयीन कोठडी वाढविण्याचे आदेश दिले आहेत. आज मनीष सिसोदिया यांची न्यायालयीन कोठडी संपलेली. त्यामुळे त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने बीआरएस नेते के. सीबीआयने कविता यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेण्यासाठी या प्रकरणाची सुनावणी २२ जुलैपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ईडी प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला असून आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह यांना नियमित जामीन मंजूर केला आहे. सिसोदिया यांना सर्वात आधी सीबीआयने दारू घोटाळ्यात अटक केली होती. त्यानंतर पुढच्याच महिन्यात ९ मार्चला ईडीने सिसोदिया यांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक केली. तेव्हापासून दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हे तिहार तुरुंगात आहेत. मनीष सिसोदिया यांना गेल्या वर्षी २६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी अटक झाली होती. तेव्हापासून त्यांना कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने यापूर्वी मनीष सिसोदिया यांच्या न्यायालयीन कोठडीत अनेकवेळा वाढ केली आहे . यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने सीबीआय आणि ईडी प्रकरणात माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचा जामीन फेटाळला होता.
२१ मे रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने सीबीआय आणि ईडी प्रकरणात दाखल केलेली सिसोदिया यांची दुसरी जामीन याचिका फेटाळली होती. सिसोदिया यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. सिसोदिया यांची याचिका केवळ खटल्याच्या सुनावणीला उशीर झाल्याच्या कारणावरून दाखल करण्यात आली आहे. हायकोर्टाने म्हटले होते की, खटला चालवण्यास विलंब होत नाही, परंतु आरोपींनी अनेक याचिका दाखल केल्या होत्या त्यामुळे विलंब होत आहे.
