वीज दरवाढीविरोधात भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी सोमवारी राजधानी दिल्लीतील वीज वितरण कंपन्यांच्या कार्यालयाबाहेर निदर्शने केली. पॉवर पर्चेस ॲडजस्टमेंट कॉस्ट (PPAC) मधील वाढ मागे घेण्याची मागणी भाजप नेत्यांनी केली. दिल्ली भाजप अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा म्हणाले, दिल्ली सरकार पीपीएसीच्या नावावर दिल्लीतील जनतेची लूट करत आहे. पीपीएसी बेकायदेशीर असून ते तात्काळ मागे घेण्यात यावे, असे ते म्हणाले. जोपर्यंत दिल्ली सरकार वाढलेले दर मागे घेत नाही तोपर्यंत भाजप कार्यकर्ते दिल्लीतील जनतेच्या हितासाठी आंदोलन करत राहतील, असे भाजप नेत्याने सांगितले.
दिल्ली भाजपचे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यांनी करकरडूमा येथील वीज कंपनीबाहेर निदर्शने केली. खासदार मनोज तिवारी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीपीएल कार्यालय, हडसन लेन येथे आंदोलन करण्यात आले. खासदार रामवीर सिंह बिधुरी यांनी वसंत कुंज येथील बीएसईएस कार्यालयाबाहेर आंदोलन केले. चांदणी चौकातील टाऊन हॉल चौकात खासदार प्रवीण खंडेलवाल यांनी आंदोलन केले. खासदार कमलजीत सेहरावत यांनी नजफगढ येथील 220 केव्ही ग्रीड उपकेंद्राबाहेर निदर्शने केली. खासदार बन्सुरी स्वराज यांनी शंकर रोडवरील 33 केव्ही बाहेर आंदोलन केले. रमेश बिधुरी यांनी सफदरजंग येथील वीज कार्यालयात आंदोलन केले.
जूनमध्ये दिल्ली वीज नियामक आयोगाने वीज वितरण कंपन्यांना (डिस्कॉम) पॉवर पर्चेस ॲडजस्टमेंट कॉस्ट (PPAC) दोन-सहा टक्क्यांनी वाढवण्याची परवानगी दिली होती. हे मे महिन्यापासून ग्राहकांच्या बिलांमध्ये जोडले जाईल. PPAC हा वीज खरेदी खर्चातील चढउतारांची भरपाई करण्यासाठी डिस्कॉम्सद्वारे आकारला जाणारा अधिभार आहे. यंदा त्यात 6.15 टक्के वाढ होऊन ती 8.75 टक्के झाली आहे.
आता दिल्लीतील वाढलेल्या विजेच्या दरांवरूनही राजकारण सुरू झाले आहे. दिल्लीतील वाढलेल्या विजेच्या दरांवरून भाजपने केजरीवाल सरकारला धारेवर धरले आहे. भाजपचे दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा म्हणाले की, दिल्ली सरकार गरिबांचा खिसा कापत आहे. युनिटचे दर कमी केले असले तरी अन्य मार्गाने पैसे वसूल केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. अरविंदर सिंग लवली यांनी सांगितले की, त्यांच्या घराचे २५ दिवसांचे वीज बिल १९ हजार रुपये होते.
दिल्लीचे वीज मंत्री आतिशी यांनी भाजपवर संभ्रम पसरवल्याचा आरोप केला आहे. दिल्ली सरकारने विजेचे दर वाढवल्याचा खोटा प्रचार भाजप करत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. ते म्हणाले की डीईआरसीचे स्पष्ट आदेश आहेत की पीपीएसी शुल्क वाढवता येणार नाही. हा पूर्वीचा आदेश सप्टेंबरपर्यंत लागू राहील परंतु डिस्कॉम्समध्ये अशी तरतूद आहे की ते थोड्या काळासाठी PPAC 7% पर्यंत वाढवू शकतात विशेषत: उन्हाळ्यात जेव्हा विजेची मागणी जास्त असते आणि जेव्हा त्यांना महागड्या किमतीत वीज खरेदी करावी लागते . त्यांनी महागडी वीज खरेदी केलेल्या कालावधीसाठीच ही तरतूद लागू आहे आणि ही तरतूद गेल्या दहा वर्षांपासून लागू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
