मध्यप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह उच्च न्यायालयात ईव्हीएमविरोधात याचिका दाखल करण्यासाठी जबलपूरला पोहोचले. सर्किट हाऊस येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले की, ईव्हीएमच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे. ते म्हणाले की, ईव्हीएमबाबतच्या गोंधळाचे उत्तर ना निवडणूक आयोग देत आहे ना सरकार. सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिलमध्ये दिलेला निर्णय निवडणूक आयोगाने पूर्णपणे पाळला नाही, असेही दिग्विजय सिंह म्हणाले. त्यामुळे तांत्रिक कारणास्तव ते उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहेत.
एप्रिल महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने निकाल देताना बॅलेट पेपरद्वारे निवडणुका घेण्याची मागणी फेटाळून लावली होती. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने व्हीव्हीपीएटी स्लिपद्वारे ईव्हीएम मतांची १००% पडताळणी करण्याची मागणी करणाऱ्या सर्व याचिकाही फेटाळल्या होत्या. या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, उमेदवाराची इच्छा असल्यास तो निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यापासून ७ दिवसांच्या आत निकालाची फेरतपासणी करण्याची मागणी करू शकतो. अशा स्थितीत मायक्रोकंट्रोलरची मेमरी टेक्निशियनद्वारे तपासली जाईल.
दिग्विजय सिंह यांनी यावेळी भाजप सरकारवर अनेक आरोप केले. नर्सिंग घोटाळ्यापासून ते वृक्षारोपण मोहिमेपर्यंतच्या मुद्द्यांवरही त्यांनी सरकारला धारेवर धरले. वृक्षारोपणासाठी लाखो खड्डे खोदले जात आहेत, मात्र खड्डे कोण खोदत आहे आणि एवढ्या संख्येने रोपे लावली जात आहेत की नाही आणि रोपे खरेदीचे कंत्राट कोणाला मिळत आहे, या सर्वांची सखोल चौकशी झाली पाहिजे, असे ते म्हणाले. माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यांनी सरकारी योजनांमधील भ्रष्टाचारावर भाष्य करताना सांगितले की, ज्या निवृत्त अधिकाऱ्याविरुद्ध पंतप्रधानांच्या उपजीविका अभियानात तक्रार आली होती, त्यांनाच तपासाचे प्रमुख बनवण्यात आले होते. यावेळी दिग्विजय सिंह यांच्यासह शहरातील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते उपस्थित होते.
