कर्नाटक सरकारने आरक्षणाबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. कन्नड भाषिकांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारने राज्यातील बहुसंख्य कन्नड भाषिकांसाठी आरक्षण जाहीर केले आहे. सरकारने कन्नडिगांसाठी खासगी कंपन्यांच्या गट क आणि ड पदांवर 100 टक्के आरक्षण निश्चित केले आहे. यासंबंधीच्या विधेयकालाही सरकारने मंजुरी दिली आहे. सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावर कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डिके शिवकुमार यांनी भाष्य केले आहे.
कर्नाटक सरकारने घेतलेल्या आरक्षणाच्या निर्णयानंतर गुंतवणूकदारांनी काळजी करण्याची गरज नसल्याचे उपमुख्यमंत्री डिके शिवकुमार म्हणाले आहेत. कर्नाटक राज्य मंत्रिमंडळाने सोमवारी खाजगी उद्योगांमध्ये कन्नड भाषिकांसाठी प्रशासकीय पदांसाठी 50 टक्के आणि गैर-प्रशासकीय पदांसाठी 75 टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या विधेयकाला मंजुरी दिली.
पत्रकारांशी बोलताना शिवकुमार म्हणाले, “कोणत्याही गुंतवणूकदारांनी काळजी करण्याची गरज नाही. गुंतवणूकदारांनी कर्नाटकात यावे अशी आमची इच्छा आहे. तेथे काही विशिष्ट वर्गातील लोक आहेत जे प्रतिभावान आहेत आणि बाहेरच्या राज्यातून आले आहेत. त्यांनी कर्नाटकात काम करावे अशी आमची इच्छा आहे. बाहेरील लोक कामासाठी येत असल्यामुळे बेंगळुरूची लोकसंख्या १.४ कोटी झाली आहे. आम्हाला कोणाचेही नुकसान करायचे नाही. आम्हाला फक्त स्थानिक लोकांना वाव द्यायचा आहे.” या विषयावर काही सूचना आल्या आहेत, आम्ही त्याकडेही लक्ष देत आहोत.
राज्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट करून ही माहिती दिली. त्यांनी पोस्ट केले, ‘काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील सर्व खाजगी उद्योगांमध्ये ‘क आणि डी’ श्रेणीच्या पदांवर कन्नड लोकांची 100 टक्के भरती करण्याचे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. सरकार कन्नड समर्थक आहे.’ कन्नड लोकांचे कल्याण हे आमचे प्राधान्य आहे.
