कर्नाटकमधल्या काँग्रेस सरकारने खासगी कंपन्यांमध्ये क आणि ड श्रेणीच्या पदांवर स्थानिकांसाठी 100 टक्के आरक्षण अनिवार्य करण्याचे विधेयक मंजूर केले आहे. आणि त्यासंबंधी सोशल मीडियावर पोस्टही करण्यात आली होते. मात्र या विधेयकावर आता मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी यू-टर्न घेतला आहे. त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून स्थानिक कन्नड भाषिकांना खाजगी कंपन्यांमध्ये 100 टक्के आरक्षणासंदर्भातील पोस्ट काढून टाकली आहे. या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापल्यानंतर कर्नाटक सरकारचे मंत्री डॅमेज कंट्रोल करण्यात गुंतले आहेत.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आपल्या ट्विटर (एक्स) पोस्टमध्ये म्हटले होते की, काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील सर्व खाजगी उद्योगांमध्ये क आणि ड श्रेणीच्या पदांसाठी 100 टक्के कन्नड लोकांची भरती अनिवार्य करण्यासाठी विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. तसेच, आम्ही कन्नड समर्थक
सरकार असल्याचे सांगत कन्नड लोकांचे कल्याण हे आमचे प्राधान्य आहे, असे ते म्हणाले होते. मात्र, यावरून वाद वाढल्यानंतर सिद्धरामय्या यांनी पोस्ट हटवली आहे. हा निर्णय खरेतर ऐतिहासिक आणि मोठा मानला जातो आहे. कारण आत्तापर्यंत कुठल्याही राज्याने अशा प्रकारचे पाऊल उचललेले नाही.
राज्याचे कामगार मंत्री संतोष लाड यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, खासगी कंपन्यांमध्ये स्थानिक लोकांसाठी 70 टक्के आणि व्यवस्थापकीय स्तराच्या कर्मचाऱ्यांसाठी 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच, आवश्यक कौशल्ये राज्यात उपलब्ध नसल्यास त्यांना आउटसोर्स करून येथे काम दिले जाऊ शकते,असे ते म्हणाले.
त्याचवेळी कर्नाटकचे मंत्री रामलिंगा रेड्डी म्हणाले की, कर्नाटकात राहणाऱ्या लोकांनी कन्नड भाषा शिकली पाहिजे. कर्नाटकात जन्मलेले आणि 15 वर्षांपासून राज्यात वास्तव्य करणारे, कन्नड भाषेत प्रवीण असलेले आणि नोडल एजन्सीची आवश्यक परीक्षा उत्तीर्ण असलेलेच उमेदवार स्थानिक मानले जाणार आहेत. बंगळुरूमधील कंपन्यांमध्ये सर्वाधिक इतर राज्यातील कर्मचारी आहेत. बहुतांश उत्तर भारत, आंध्र आणि महाराष्ट्रातील आहेत. राज्याच्या 2011 च्या जनगणनेनुसार बंगळुरुतील एकूण लोकसंख्येपैकी 50 टक्के लोकांना कन्नड येत नाही.
