यंदाच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्र्यानी राज्यातील महिलांसाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचि घोषणा केली आहे. महिलांचा या योजनेला मिळणार प्रतिसाद पाहता आणि शासकीय कार्यालयांमध्ये वाढणारी गर्दी पाहून सरकारने या योजनेचा फॉर्म ऑनलाईन भरून घेण्यास सुरूवात केली आहे. मात्र आता अंगणवाडी सेविकांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे ऑनलाईन काम करणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे. केवळ ऑफलाईन फॉर्म स्वीकारून प्रकल्प कार्यालयात जमा करू, पण ऑनलाईन अर्ज भरणार नाही अशी भूमिका सोलापुरातील अंगणवाडी सेविकांनी घेतल्याचं दिसून येत आहे.
महाराष्ट्र अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. काही ठिकाणी ओनलाईन किंवा ऑफलाईन फॉर्म भरून घेण्यासाठी पैसे घेत असल्याचे समोर आले. तर काही ठिकाणी सर्व्हर डाऊन होत आहेत. अशातच आता अंगणवाडी सेविकांनी काम न करण्याची भूमिका घेतली आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला राज्यातील महिलांचा मोठा प्रतिसाद मिळताना दिसतोय. मात्र सेतू केंद्र असेल किंवा शासकीय कार्यालयांमध्ये हा फॉर्म भरण्यासाठी महिलांची एकच गर्दी होत आहे. राज्य सरकारने लाईव्ह फोटो संदर्भात मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व सुलभतेने व्हावी यासाठी या योजनेच्या अटीत आता नव्याने सुधारणा करण्यात आल्यात. हा फॉर्म भरत असताना महिलांना आपला लाईव्ह फोटो काढावा लागत असे. मात्र आता या निर्णयामुळे तशी गरज पडणार नाही.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी कोण असणार पात्र?
मध्यप्रदेश सरकारच्या लाडली बहना योजनेच्या धरतीवर महाराष्ट्रात महायुती सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना केली आहे. मध्यप्रदेश मध्ये ही योजना प्रचंड लोकप्रिय ठरली होती. योजना किती मोठी आणि लोकप्रिय ठरली होती हे आपल्याला मध्य प्रदेशच्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालावरून लक्षात आलेच असेल. महाराष्ट्रात सुद्धा आगामी विधानसभा निवडणुकीत ही योजना गेम चेंजर ठरण्याची शक्यता आहे. या योजनेसाठी पात्र महिला कोण असू शकतात किंवा त्यासाठीचे निकष कोणते आहे ते जाणून घेऊयात.
१. वय 21 ते 60 वर्षे
२. दरमहा दीड हजार रुपये मिळणार
३. दरवर्षी शासन 46000 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करणार
योजनेसाठी पात्र असण्यासाठी येथील महिला या महाराष्ट्राच्या रहिवासी असणे आवश्यक आहे. या योजनेत विवाहित विधवा घटस्फोटीत परितक्या आणि निराधार महिला देखील आपली नोंदणी करू शकतात. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त नसावे. साठ वर्षांपेक्षा जास्त वय असेल तर ती महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरणार आहे.
