खासगी व विनाअनुदानित शाळांना RTE मधून वगळण्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. दरम्यान या निर्णयाविरुद्ध हायकोर्टात सुनावणी झाली. मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारच्या या निर्णयावरून मोठा दणका दिला आहे. हायकोर्टाने राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का मानला जात आहे. शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत असा निर्णय अचानक घेणे हे घटनाबाह्य असल्याचे हायकोर्टाने सांगितले.
राज्य सरकारने सामाजिक आर्थिक दृष्ट्या मागास असलेले तसेच वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना खाजगी शाळांमध्ये 25% राखीव जागा देणारा शिक्षण हक्क कायदा अर्थात RTE . हा कायदा मुंबई महानगरपालिकेच्या पालिका शिक्षण विभाग अंतर्गत विना मान्यता सुरू असलेल्या 218 खाजगी विनाअनुदानित शाळांपैकी ऐकून 192 शाळांना आरटीई ची मान्यता देण्यात आली होती. मात्र राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशामुळे या उद्देशाला हरताळ फासला गेला होता. या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती.
विनाअनुदानित आणि खाजगी शाळांना आरटीतून वगळण्याबाबतचा राज्य सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. ते आव्हान हायकोर्टाने स्वीकारले होते. त्यामुळे याबाबत हायकोर्ट काय निर्णय देणार याकडे राज्य सरकारचे लक्ष लागले होते. मात्र हा राज्य सरकारचा हा अध्यादेश मुंबई हायकोर्टाने स्थगित केल्याने राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.
