केंद्रीय मंत्री आणि पश्चिम बंगाल भाजपचे अध्यक्ष सुकांत मजुमदार यांनी आज तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) सरकारवर संविधानाचे उल्लंघन आणि अपमान केल्याचा आरोप केला. आपल्या आरोपदरम्यान ते म्हणाले आहेत की, टीएमसी सरकारने तीन नवीन गुन्हेगारी कायद्यांच्या चौकशीसाठी विशेष सात सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे, जे संविधानाच्या विरोधात आहेत.
मजुमदार म्हणाले, “केंद्र सरकारने आणलेल्या आणि लोकसभा आणि राज्यसभेत पारित केलेल्या कायद्याची छाननी करण्यासाठी कोणतीही समिती स्थापन करता येणार नाही. घटनेत याची कोणतीही तरतूद नाही. टीएमसी सरकार संविधानाचे उल्लंघन आणि अवमान करत आहे.”
पश्चिम बंगाल सरकारने बुधवारी, 17 जुलै रोजी, भारतीय न्यायिक संहितेसह तीन नवीन फौजदारी कायद्यांची राज्यात अंमलबजावणी करण्यापूर्वी त्यांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी एक विशेष सात सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. .
सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेत असे नमूद करण्यात आले आहे की, या समितीमध्ये असीम कुमार रॉय, मलय घटक, चंद्रिमा भट्टाचार्य, महाधिवक्ता किशोर दत्ता, संजय बसू, पश्चिम बंगालचे पोलिस डीजी राजीव कुमार आणि कोलकाता पोलिस आयुक्त विनीत गोयल यांचा समावेश असेल.
या समितीला शैक्षणिक तज्ज्ञ, वरिष्ठ वकील, संशोधन सहाय्यक आणि इतर कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेण्याचा अधिकार असेल, असे या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.
