बांगलादेशात सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करणारे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन हिंसक होत आहे. आंदोलक विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात बसेस आणि खाजगी वाहनांना आग लावत आहेत. त्याचबरोबर हिंसाचारात आतापर्यंत 39 जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. आंदोलकांची पोलिसांशी झटापट होत आहे. बांगलादेशमध्ये रेल्वे, बस आणि मेट्रो सेवा पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. आग आणखी पसरू नये म्हणून इंटरनेट बंद करण्यात आले आहे. शाळा, महाविद्यालयांसोबतच मदरसेही अनिश्चित काळासाठी बंद करण्यात आले आहेत.
बांग्लादेशमध्ये परिस्थिती हाताळण्यासाठी रस्त्यावर सैन्य तैनात करण्यात आले आहे. अनेक कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. हिंसाचारामुळे बांगलादेशातील दूरचित्रवाणी वृत्तवाहिन्या बंद करण्यात आल्या आहेत, दूरसंचार सेवा विस्कळीत झाली आहे आणि अनेक वृत्तपत्रांची वेबसाइट आणि सोशल मीडिया खाती निष्क्रिय झाली आहेत.
बांगलादेशात एकूण ५६ टक्के सरकारी नोकऱ्या आरक्षित आहेत, सरकारी नोकऱ्यांमधील कोटा पद्धतीच्या विरोधात आहेत. त्यापैकी 30 टक्के जागा 1971 च्या मुक्तिसंग्रामातील स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वंशजांसाठी, 10 टक्के मागास प्रशासकीय जिल्ह्यांसाठी, 10 टक्के महिलांसाठी, 5 टक्के वांशिक अल्पसंख्याक गटांसाठी आणि एक टक्का अपंगांसाठी राखीव आहेत.
स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वंशजांना दिलेल्या 30 टक्के आरक्षणाविरोधात विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. शेख हसीना सरकारने 1971 च्या युद्धातील माजी सैनिकांच्या कुटुंबांना सरकारी नोकऱ्यांमधील 30 टक्के आरक्षण बंद करावे, अशी आंदोलकांची मागणी आहे. हा कोटा बहाल करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध बांगलादेशचे सर्वोच्च न्यायालय ७ ऑगस्ट रोजी सुनावणी घेणार आहे.
या आंदोलनामुळे वैद्यकशास्त्र शिकणारे १०० हून अधिक भारतीय विद्यार्थी तिथे अडकले आहेत. या विद्यार्थ्यांना व्हिसाची मुदत वाढवून देण्यात आली नसून अनेक विद्यार्थिनींच्या विनयभंगाच्या घटनाही ठिकठिकाणी उघडकीस आल्या आहेत. बांगलादेशातील धार्मिक कट्टरतावादी पक्ष जमात-ए-इस्लामीने या विद्यार्थ्यांना ओलीस ठेवून पॅलेस्टाईन पद्धतीचा तोडगा काढण्याची योजना आखली आहे. या गंभीर परिस्थितीत, 202 हून अधिक भारतीय नागरिक, बहुतेक विद्यार्थी, मेघालयातील डाकी एकात्मिक चेक पोस्टद्वारे भारतात परतले आहेत. त्यापैकी 161 विद्यार्थी, त्यापैकी 63 मेघालयातील आहेत.
