मध्य प्रदेशातील मोहन यादव सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो म्हणजेच सीबीआयला कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी प्रथम राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. यासाठी मोहन सरकारच्या गृह विभागाने अधिसूचना जारी केली आहे. राज्य सरकारच्या परवानगीनंतरच सीबीआयचे अधिकारी कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध तपास करू शकतील.
राज्य सरकारने दिल्ली विषय पोलीस आस्थापना कायद्याच्या कलम ३ च्या अधिकारांतर्गत राज्यातील तपासाबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या गुन्हेगारी प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी सीबीआयला परवानगी घ्यावी लागणार आहे. हा आदेश 1 जुलै 2024 पासून लागू झाला आहे.
मध्य प्रदेशापूर्वीही अनेक राज्यांमध्ये ही व्यवस्था लागू आहे. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, पंजाब, केरळ आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये सीबीआयला तपासापूर्वी सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. त्याचबरोबर राज्य सरकारला कोणतेही प्रकरण केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपवायचे असेल तर त्याबाबतची लेखी माहिती द्यावी लागेल आणि संमतीच्या आधारे निर्णय घेतला जाईल.
विरोधी पक्ष विशेषतः इंडिया आघाडी पक्ष केंद्रातील मोदी सरकारवर तपास यंत्रणांचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप करत आहेत. विरोधकांना धमकावण्यासाठी सरकार तपास यंत्रणांचा धाक दाखवत असल्याचे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. याप्रकरणी पश्चिम बंगाल सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिकाही दाखल केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने सीबीआयला तपासासाठी राज्य सरकारची संमती घेण्यासही मान्यता दिली होती.
