आजपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरु होत आहे. 12 ऑगस्टपर्यंत चालणाऱ्या या पावसाळी अधिवेशनात एकूण 19 बैठका होणार आहेत. आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आर्थिक सर्वेक्षण सादर करणार आहेत. दरवर्षी अर्थसंकल्पापूर्वी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाते. त्यात देशाच्या आर्थिक विकासाचा लेखाजोखा असतो. आर्थिक सर्वेक्षण रोजगार, जीडीपी, महागाई आणि गेल्या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तूट याबद्दल माहिती प्रदान करते. देशाने कोणत्या क्षेत्रात मिळवले आणि गमावले हे देखील दिसून येते. तर उद्या म्हणजेच २३ जुलै रोजी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प हा मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प असणार आहे.
याच अधिवेशनात सहा विधेयकेही सभागृहात मांडली जाणार आहेत. दुसरीकडे, विरोधी पक्ष सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करतील. लोकसभेचे उपसभापतीपद विरोधकांना देण्याच्या मागणीवर काँग्रेस ठाम आहे. मणिपूर, एनईईटी पेपर लीक आणि यूपीमधील कावड यात्रेच्या मार्गांवर नेमप्लेट लावण्याच्या निर्णयावरही विरोधी पक्षनेते भाजप सरकारला तिखट प्रश्न विचारणार आहेत. प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चा करण्यास तयार असल्याचे मोदी सरकारचे म्हणणे आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात संघर्ष होऊ शकतो.
अधिवेशन सुरळीत चालण्यासाठी मोदी सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आणि बैठकीत देशवासियांच्या हितासाठी अर्थपूर्ण चर्चा झाली. या बैठकीत ओडिशा आणि बिहारच्या प्रादेशिक पक्षांनी विशेष राज्याची मागणी केली. टीडीपीने यावर प्रतिक्रिया दिली नाही. मात्र राष्ट्रीय जनता दलाने बिहारला विशेष दर्जा देण्याची मागणी उचलून धरली तेव्हा आघाडी सरकारमधील त्यांचे मित्रपक्ष, एलजेपी आणि जेडीयूच्या नेत्यांनीही त्याला पाठिंबा दिला. ओडिशाला विशेष दर्जा देण्याची मागणीही बिजू जनता दलाने बैठकीत केली.
