बांगलादेशातील आरक्षण व्यवस्थेतील मोठे बदल आणि परिणामी आंदोलने देशभरात हिंसाचाराचे कारण ठरली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण ५६% वरून ७% करण्याचा आदेश दिला आहे. यामुळे स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबीयांना ५% आरक्षण मिळेल, जे आधी ३०% होते, आणि उर्वरित २% जातीय अल्पसंख्याक, ट्रान्सजेंडर आणि अपंगांसाठी राखीव राहील, असा निर्णय दिला आहे.
२०१८ मध्ये सरकारने ५६ टक्क्याचे आरक्षण रद्द केले होते, परंतु ५ जून रोजी उच्च न्यायालयाने ते पुन्हा लागू करण्याचा आदेश दिला. या निर्णयानंतर बांगलादेशात व्यापक हिंसाचार सुरू झाला, ज्यात ११५ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याने, सरकारने आंदोलकांवर दिसताच गोळी मारण्याचे आदेश दिले. विद्यार्थ्यांचा रोष वाढत गेला याचे कारण नोकरींची कमतरता, बेरोजगारीची वाढती संख्या आणि कमी झालेले उत्पन्न यामुळे ते संतप्त झाले. त्यांनी मुक्तिसंग्रामात भाग घेतलेल्या कुटुंबांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ३०% आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करत आंदोलन सुरू केले.२२ जुलैच्या न्यायालयीन निर्णयामुळे काही विद्यार्थ्यांनी विजयाची भावना व्यक्त केली आहे.
भारत-बांगलादेश व्यापारावरही या आंदोलनाचा मोठा परिणाम झाला आहे. आंदोलनांमुळे मालवाहू ट्रकांची वाहतूक थांबली असून, भारत-बांगलादेश व्यापार ठप्प झाला आहे. पेट्रापोल बंदर बंद असल्याने दोन्ही देशांचा एक तृतीयांश व्यापार ठप्प आहे. मालदाच्या महादीपूर बंदरातून शनिवारी बांगलादेशात गेलेले मालवाहू ट्रक अद्याप परतलेले नाहीत, परंतु सुरक्षित आहेत. सुमारे ७०० ट्रक पाकिंगमध्ये अडकले असून, ते बांगलादेशला जाण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. बांगलादेशातील वाढत्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर, शेजारील देशातील संकटात सापडलेल्या लोकांसाठी भारताने आपले दरवाजे उघडे ठेवले आहेत आणि त्यांना आश्रय दिला जात आहे.
२१ जुलैपर्यंत ९७८ भारतीय विद्यार्थी मायदेशी परतले आहेत, ज्यात सुमारे ८० विद्यार्थी मेघालयातील आहेत. नेपाळ आणि भूतानमधील काही विद्यार्थी आणि पर्यटकांनाही बाहेर काढण्यात आले आहे.बांगलादेशातील एकूण भारतीय नागरिकांची संख्या सुमारे १५,००० असून, यात सुमारे ८,५०० विद्यार्थी आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांचे पालक चिंतेत आहेत आणि त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
