UP Nameplate Controversy : सोमवारी सुप्रीम कोर्टात कावड यात्रा-नेमप्लेट प्रकरणी सुनावणी झाली. यावेळी, न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे, ज्यामध्ये कावड मार्गावरील दुकानदारांना त्यांची ओळख उघड करण्यास सांगितले होते. दुकानदारांनी त्यांची नावे किंवा ओळख सांगण्याची गरज नाही, असे आता न्यायालयाने म्हटले आहे.

दुकानदारांनी फक्त खाद्यपदार्थाचा प्रकार सांगावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. दुकानदाराला फक्त तो त्याच्या दुकानात कोणते पदार्थ विकतोय, शाकाहारी की मांसाहारी हे सांगावे लागेल.

या प्रकरणी न्यायालयाने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि मध्य प्रदेश सरकारांना नोटीस बजावली आहे. याचिकाकर्त्यांना इतर राज्यांचाही समावेश करायचा असेल तर त्या राज्यांनाही नोटीस बजावण्यात येईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी २६ जुलै रोजी होणार आहे.

यूपीमध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कावड यात्रेपूर्वी आवश्यक निर्देश जारी केले होते. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, रस्त्याच्या कडेला असलेल्या स्टॉल्ससह प्रत्येक फूड स्टॉलच्या मालकांना त्यांच्या नावाचा बोर्ड लावणे बंधनकारक करण्यात आले होते. हा नियम मुझफ्फरनगरपासून सुरू झाला. त्याठिकाणी स्थानिक प्रशासनाने कावड यात्रेकरूंच्या मार्गावर येणाऱ्या दुकानांवर त्यांच्या मालकांची व संचालकांची नावे लिहिण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी 19 जुलै रोजी अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक घेतली होती आणि संपूर्ण राज्यातील कावड यात्रेकरूंच्या मार्गावर येणाऱ्या प्रत्येक दुकानाच्या मालक आणि ऑपरेटरची नावे लिहिण्याचे निर्देश दिले होते. जे दुकानदार याचे पालन करणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते.

त्यामुळे राज्यासह देशातील राजकारण चांगलेच तापले. यूपीच्या योगी आदित्यनाथ सरकारच्या या आदेशाला विरोधकांनी जातीयवादी ठरवले आणि भाजपवर फूट पाडण्याचे राजकारण केल्याचा आरोप केला.

या निर्णयामागील भाजपचा युक्तिवाद असा होता की हिंदूंना त्यांच्या धर्माची शुद्धता राखण्याचा अधिकार इतर धर्माच्या लोकांप्रमाणेच आहे. यापूर्वी हा आदेश मुझफ्फरनगर पोलिसांनी जिल्ह्यातील कावड यात्रा मार्गांवर येणाऱ्या दुकाने आणि भोजनालयांसाठी जारी केला होता. विरोधकांच्या विरोधानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी संपूर्ण राज्यात त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले होते. याशिवाय हलाल प्रमाणपत्राशिवाय उत्पादने विकणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे राज्य सरकारने जाहीर केले होते.

सोमवारपासून श्रावण महिन्यातील कावड यात्रेला सुरुवात झाली आहे. राज्यात चार प्रमुख कावड यात्रेचे मार्ग आहेत. हे उत्तराखंडमधील हरिद्वारपासून सुरू होते आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील जिल्ह्यांतून जाते. पश्चिम उत्तर प्रदेशच्या मार्गांव्यतिरिक्त, कावड यात्रा पूर्व उत्तर प्रदेशातील वाराणसीपासून सुरू होते आणि झारखंडमधील देवगड येथे संपते. पूर्व उत्तर प्रदेशात, बाराबंकी आणि गोंडा दरम्यान देखील कावड यात्रा होते.