केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत 2024-25 चा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. आपल्या सरकारची पाठ थोपटत अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, भारतातील महागाई दर सुमारे ४ टक्के आहे. जनतेने मोदी सरकारवर विश्वास दाखवला आहे. लोकांचा आमच्या धोरणांवर विश्वास आहे. ते म्हणाले की, भारताची अर्थव्यवस्था चमकत आहे. त्याचवेळी अर्थमंत्र्यांनी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 5 वर्षांनी वाढवण्याची घोषणा केली आहे. म्हणजेच २०२९ पर्यंत लोकांना मोफत रेशन मिळत राहील.
केंद्रातील मोदी सरकारने कोरोनाच्या काळात ही योजना सुरू केली होती. त्यामुळे देशातील मोठ्या लोकसंख्येला मोफत रेशन दिले जाते. 2023 मध्ये ती पुन्हा वाढवण्यात आली. आता पुन्हा या योजनेला ५ वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे गरीब कुटुंबांना दरमहा ५ किलो मोफत धान्य दिले जाते.
या अर्थसंकल्पामध्ये गरीब, तरुण, महिला आणि शेतकरी यांच्यासाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. अनेक नवीन योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी देखील मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात उच्च शिक्षणासाठी १० लाख रुपयांचे कर्ज देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ न घेऊ शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी १० लाखांचे जार्ज मिळणार आहे. दरवर्षी एक लाख विद्यार्थ्यांना ई-व्हाउचर देण्यात येणार आहेत. याबद्दलची मोठी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, “मला 5 वर्षांतील 4.1 कोटी तरुणांना रोजगार, कौशल्ये आणि इतर संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी 5 योजना आणि उपक्रमांचे पंतप्रधान पॅकेज जाहीर करताना आनंद होत आहे, ज्याचा केंद्रीय खर्च 2 लाख कोटी रुपये आहे. यावर्षी आम्ही शिक्षण, रोजगार आणि कौशल्यांसाठी 1.48 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे…”
