दिल्ली उत्पादन शुल्क घोटाळ्याच्या सीबीआयशी संबंधित प्रकरणात दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 8 ऑगस्टपर्यंत वाढ केली आहे. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांनी न्यायालयीन कोठडी वाढविण्याचे आदेश दिले. केजरीवाल यांची न्यायालयीन कोठडी आज संपत होती, त्यानंतर त्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात हजर करण्यात आले. सीबीआय प्रकरणात न्यायालयाने केजरीवाल यांना १२ जुलैपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती.
10 जुलै रोजी न्यायालयाने ईडीच्या आरोपपत्राची दखल घेत केजरीवाल यांना 12 जुलै रोजी हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. 17 मे रोजी ईडीने सातवे पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले होते ज्यात आम आदमी पार्टी आणि केजरीवाल यांना आरोपी करण्यात आले होते. या प्रकरणी आतापर्यंत 18 जणांना अटक करण्यात आली आहे. अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये केजरीवाल, माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, खासदार संजय सिंह, बीआरएस नेते के. कवितांचा समावेश आहे. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने संजय सिंह यांना नियमित जामीन मंजूर केला आहे.
21 मार्च रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून अटकेपासून संरक्षण न मिळाल्याने ईडीने त्याच दिवशी संध्याकाळी उशिरा चौकशी केल्यानंतर त्याला अटक केली. 10 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना 1 जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला होता, त्यानंतर केजरीवाल यांनी 2 जून रोजी आत्मसमर्पण केले. केजरीवाल यांना २६ जून रोजी सीबीआयने अटक केली होती.
दिल्ली दारू घोटाळा प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सीबीआयने केलेल्या अटकेला आणि ट्रायल कोर्टाच्या सीबीआय कोठडीच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा यांच्या खंडपीठाने सीबीआय प्रकरणात केजरीवाल यांच्या जामीन याचिकेवर २९ जुलै रोजी सुनावणी करण्याचे आदेश दिले.
दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणी अटकेत असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आपचे प्रमुख नेते अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जावर सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती.परंतु, आता ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असून पुढील सुनावणी 7 ऑगस्टला होणार आहे. तोपर्यंत केजरीवाल तिहार तुरुंगातच राहणार आहेत. केजरीवाल यांना 20 जून रोजी राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने जामीन मंजूर केला होता. परंतु, 21 जून रोजी ईडीने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर 25 जून रोजी सुनावणी झाली. तेव्हा ईडीने हायकोर्टात सांगितले होते की, ट्रायल कोर्टाने आमची बाजू नीट ऐकून घेतली नाही.
