अग्नीवर योजनेबाबत राजस्थान सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. लष्कराच्या अग्नीवर दलालाही राजस्थानमध्ये आरक्षण दिले जाणार आहे. कारगिल विजय दिवस रौप्यमहोत्सवी वर्षानिमित्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांनी ही घोषणा केली. मुख्यमंत्री शर्मा म्हणाले की, सैन्यातील अग्नीवर योद्धांना राजस्थान पोलीस, वनरक्षक आणि जेल गार्डच्या भरतीमध्ये आरक्षण दिले जाईल.
मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर या भरतींमध्ये अग्नीवर दलाला किती टक्के आरक्षण मिळेल, याचा निर्णय लवकरच होणार आहे. कारगिल विजय दिवसानिमित्त पाच राज्यांच्या भाजप सरकारने अग्नीवर दलातील कर्मचाऱ्यांना नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. राजस्थान सोबतच उत्तर प्रदेशातील पोलीस सेवेत आणि पीएसी, मध्य प्रदेशातील पोलीस आणि सशस्त्र दल, छत्तीसगडमध्ये पोलीस आणि वनरक्षक भरती, ओडिशातील पोलीस भरती आणि उत्तराखंडमधील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण दिले जाईल.
सरकारने 2022 मध्ये अग्निपथ योजना सुरू केली होती. याअंतर्गत लष्कर, नौदल आणि हवाई दलात चार वर्षांसाठी युवकांची कंत्राटी पद्धतीने भरती केली जाते. चार वर्षांत सहा महिन्यांच्या प्रशिक्षणाचाही समावेश आहे. चार वर्षांनंतर अग्निवीरला त्याच्या कार्यक्षमतेच्या आधारे मानांकन दिले जाईल. या गुणवत्तेच्या आधारे 25 टक्के अग्निशमन कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत घेण्यात येणार आहे.
