Bihar Reservation Policy : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी 65 टक्के आरक्षण प्रकरणावर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार सरकारला चांगलाच दणका दिला आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला असून याप्रकरणी सविस्तर सुनावणीसाठी सप्टेंबर महिना निश्चित केला आहे. गेल्या वर्षी बिहार सरकारने मागासवर्गीयांसाठी ६५ टक्के आरक्षणाची घोषणा केली होती, तो पाटणा उच्च न्यायालयाने रद्द केला होता.
बिहार सरकारने ओबीसी वर्गासाठी आरक्षण कोटा 50 वरून 65 टक्के केला होता, जो पाटणा उच्च न्यायालयाने रद्द केला होता. यानंतर बिहार सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सरकारच्या या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने दणका देत या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी सप्टेंबरमध्ये होणार असल्याचे सांगितले.
पाटणा हायकोर्टाने सरकारचा निर्णय रद्द केला
पाटणा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 20 जून रोजी बिहार विधानसभेने 2023 मध्ये मंजूर केलेल्या दुरुस्त्या रद्द केल्या होत्या आणि म्हटले होते की ते संविधानाच्या अधिकारांच्या पलीकडे आहेत आणि घटनेच्या कलम 14, 15 आणि 16 अंतर्गत समानतेचे उल्लंघन करतात. यानंतर मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील बिहार सरकारने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात २ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
