लव्ह जिहादबाबत उत्तर प्रदेश सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आता उत्तर प्रदेशमध्ये लव्ह जिहादबाबत कायदेशीरदृष्ट्या मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. यूपी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात लव्ह जिहाद प्रतिबंधक विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. आता प्रथमच लव्ह जिहादच्या दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा होणार आहे. बेकायदेशीर आणि सक्तीच्या धर्मांतराच्या गंभीर घटना रोखण्यासाठी योगी सरकारने कायद्याची व्याप्ती आणि शिक्षेचा कालावधी दोन्ही वाढवले आहेत. लव्ह जिहाद अंतर्गत अनेक नवीन गुन्ह्यांचीही भर पडली आहे.
नवीन कायद्यानुसार लव्ह जिहादमध्ये कोणी दोषी आढळल्यास त्याला 20 वर्षे तुरुंगवास किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. आता कोणतीही व्यक्ती धर्मांतराशी संबंधित एफआयआर दाखल करू शकते. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे यातील सर्व गुन्ह्यांना अजामीनपात्र करण्यात आले आहे. लव्ह जिहाद प्रकरणात सरकारी वकिलाला संधी न दिल्यास जमीनच विचार केला जाणार नाही. अशा अनेक तरतुदी या कायद्यात करण्यात आल्या आहेत.
आत्तापर्यंत असा कोणताही कायदा देशभरात लागू झालेला नाही. ज्यामध्ये लव्ह जिहादशी संबंधित प्रकरणांमध्ये जन्मठेपेची तरतूद आहे. असा कायदा करणारे उत्तर प्रदेश हे पहिले राज्य ठरले आहे. उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारने लव्ह जिहादविरोधात पहिला कायदा 2020 मध्ये केला होता. यानंतर, यूपी सरकारने विधानसभेत धर्म परिवर्तन बंदी विधेयक 2021 मंजूर केले. या विधेयकात 1 ते 10 वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद होती. केवळ लग्नासाठी केलेले धर्मांतर अवैध मानले जाईल, अशी तरतूद या विधेयकात होती. मात्र आता जन्मठेपेबरोबरच लव्ह जिहाद अंतर्गत अनेक गुन्ह्यांचीही त्यात भर पडली आहे.
