महाराष्ट्र राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात राज्याचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अजित पवार म्हणजेच राज्य सरकार ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली आहे. त्यानंतर राज्यातील अनेक शासकीय केंद्रांवर महिलांनी या योजनेचा फॉर्म भरण्यासाठी एकच गर्दी केली आहे. मात्र जा फॉर्म भरत असताना महिलांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. आता हा फॉर्म सरकारने ऑनलाईन स्वरूपात देखील उपलब्ध केला आहे. आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. त्यात या योजनेसंदर्भात महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र या योजनेविरुद्ध मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजेनविरुद्ध मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मंगळवारी या याचिकेवर तातडीने सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे या याचिकेवर हायकोर्टात काय निर्णय येणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत १४ ऑगस्टला देण्यात येणार पहिला हप्ता थांबवावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून या योजेनची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे यावर स्थगिती आणावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी कोण असणार पात्र?
मध्यप्रदेश सरकारच्या लाडली बहना योजनेच्या धरतीवर महाराष्ट्रात महायुती सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना केली आहे. मध्यप्रदेश मध्ये ही योजना प्रचंड लोकप्रिय ठरली होती. योजना किती मोठी आणि लोकप्रिय ठरली होती हे आपल्याला मध्य प्रदेशच्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालावरून लक्षात आलेच असेल. महाराष्ट्रात सुद्धा आगामी विधानसभा निवडणुकीत ही योजना गेम चेंजर ठरण्याची शक्यता आहे. या योजनेसाठी पात्र महिला कोण असू शकतात किंवा त्यासाठीचे निकष कोणते आहे ते जाणून घेऊयात.
१. वय 21 ते 60 वर्षे
२. दरमहा दीड हजार रुपये मिळणार
३. दरवर्षी शासन 46000 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करणार
योजनेसाठी पात्र असण्यासाठी येथील महिला या महाराष्ट्राच्या रहिवासी असणे आवश्यक आहे. या योजनेत विवाहित विधवा घटस्फोटीत परितक्या आणि निराधार महिला देखील आपली नोंदणी करू शकतात. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त नसावे. साठ वर्षांपेक्षा जास्त वय असेल तर ती महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरणार आहे.
