बांगलादेशात शुक्रवारी पुन्हा एकदा आरक्षणाविरोधात आंदोलन सुरू झाले आहे. हा निषेध पंतप्रधान शेख हसीना आणि त्यांच्या सरकारच्या विरोधात आहे. देशभरात मोठ्या प्रमाणात हिंसाचाराच्या घटना वाढल्यानंतर आणि 200 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. नुकत्याच झालेल्या घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्यांना न्याय मिळावा या मागणीसाठी पुन्हा निदर्शने सुरू झाली आहेत. दरम्यान, विद्यार्थी आणि पोलिसांमध्ये झालेल्या चकमकीत दोघांचा मृत्यू झाला, तर 100 हून अधिक जण जखमी झाले.
बांगलादेशची राजधानी ढाक्याच्या वेगवेगळ्या भागात दोन हजारांहून अधिक निदर्शक जमले होते. त्यापैकी काही जण “हुकूमशहा खाली” आणि पीडितांना न्याय अशा घोषणा देत होते, तर पोलिस अधिकारी त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न करत होते. ढाका येथील उत्तरा भागात पोलिस आणि डझनभर विद्यार्थ्यांमध्ये चकमक झाली. दरम्यान, दोन जणांचा मृत्यू झाला असून 100 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. दगडफेक करणाऱ्या आंदोलकांना पांगवण्यासाठी सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्या आणि स्टन ग्रेनेड सोडले.
हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांसाठी 30 टक्के आरक्षणाचा कोटा कमी करून 5 टक्के केला आणि सर्वसामान्यांसाठी 93 टक्के आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1971 साली बांगलादेश स्वतंत्र झाला आणि त्याच वेळी तेथे 80 टक्के कोटा प्रणाली लागू करण्यात आली. यामध्ये स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पाल्यांना 30 टक्के, मागासलेल्या जिल्ह्यांसाठी 40 टक्के आणि महिलांसाठी 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. उर्वरित 20 टक्के सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांसाठी ठेवण्यात आले होते. परंतु 1976 आणि 1985 च्या आंदोलनानंतर मागास जिल्ह्यांचे आरक्षण सामान्य विद्यार्थ्यांच्या कोट्याच्या 45 टक्के करण्यात आले. आता स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांना ३० टक्के आरक्षण देण्याच्या विरोधात विद्यार्थी आंदोलन करत होते. या आंदोलनाचे हिंसक आंदोलनात रूपांतर झाले. आता सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांना नक्कीच दिलासा दिला आहे.
बांगलादेशात सुरू असलेल्या आंदोलनांमुळे परिस्थिती सतत बिघडत चालली आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान बांगलादेशातून चेंगरबंधा सीमेवरून ४०० विद्यार्थी भारतात दाखल झाले. भारतात दाखल झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला.
