Israel Hamas War : इस्रायल आणि हमास यांच्यात सुरू असलेले युद्ध आता आक्रमक होत चालले आहे. दोघेही देश एकमेकांवर आत्मघाती हल्ले करत आहेत. दरम्यान, हमास प्रमुख इस्माईल हानिया याचीही हत्या करण्यात आली. यामध्ये इस्रायलचा हात असल्याचे बोलले जात आहे. अशातच आता दोघांमध्ये आणखीनच तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
या घटनेनंतर इराणसह इतर देशही युद्धात सामील होण्याची शक्यता आहे. भारतही या प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहे. इस्रायल-हमास युद्धादरम्यान माजी न्यायाधीश, मुत्सद्दी, कार्यकर्ते, लेखक आणि अर्थतज्ज्ञांसह 25 नागरिकांच्या गटाने संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांना पत्र लिहिले आहे.
या पत्रात इस्रायलला शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळा निर्यात करण्याचा परवाना रद्द करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. इस्रायलला लष्करी शस्त्रास्त्रे आणि दारुगोळा पुरवण्यासाठी विविध भारतीय कंपन्यांना निर्यात परवाने आणि परवानग्या सुरू ठेवल्याबद्दल आम्ही चिंतित आहोत, असे या पत्रात म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने स्पष्टपणे निर्णय दिला आहे की इस्रायलने आपल्या दायित्वांचे उल्लंघन केले आहे.
कंपन्यांना परवाने न देण्याची मागणी
३० जुलै रोजीच्या या पत्रात म्हटले आहे की, इस्रायलला कोणत्याही लष्करी सामग्रीचा पुरवठा करणे हे आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्यांतर्गत भारताच्या दायित्वांचे आणि भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ५१ (सी) सह वाचलेल्या अनुच्छेद 21 च्या आदेशाचे उल्लंघन आहे. म्हणून आम्ही निर्यात परवाने रद्द करण्याची विनंती करतो.
‘या’ भारतीय कंपन्या इस्रायली कंपन्यांसोबत काम करत आहेत
भारतातील अनेक सरकारी आणि खाजगी कंपन्या इस्रायली संरक्षण उत्पादन कंपन्यांसोबत शस्त्रे बनवण्यासाठी काम करत आहेत. या भारतीय कंपन्या त्यांच्या उत्पादनांचे अधिक भाग इस्रायली कंपन्यांसाठी तयार करतात. पत्रात तीन भारतीय कंपन्यांचा उल्लेख आहे. मुनिशन इंडिया लिमिटेड (एमआयएल), प्रीमियर एक्सप्लोसिव्ह लिमिटेड (पीईएल) आणि अदानी-एल्बिट ॲडव्हान्स्ड सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड.
