महाराष्ट्र राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात राज्याचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अजित पवार म्हणजेच राज्य सरकार ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली आहे. त्यानंतर राज्यातील अनेक शासकीय केंद्रांवर महिलांनी या योजनेचा फॉर्म भरण्यासाठी एकच गर्दी केली आहे. १४ ऑगस्ट रोजी पहिला हप्ता महिलांच्या खात्यात जमा होणार आहे. मात्र त्याआधी मुंबईतील एका सीएने हायकोर्टात या योजनेला आव्हान देत स्थगिती देण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली होती. यावर आता हायकोर्टाने आपला निर्णय दिला आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. दरम्यान मुंबई हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा पहिला हप्ता महिलांच्या खात्यात जमा करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारच्या धोरणात हस्तक्षेप करता येणार नाही असे सांगत हायकोर्टाने याचिका फेटाळून लावली आहे.
लाडकी बहीण योजनेला हायकोर्टात आवाहन देत पहिला हप्ता थांबविण्याची मागणी करण्यात आली होती. दरम्यान सरकारने बजेटच्या अंतर्गत घेतलेला हा निर्णय आहे. त्यामुळे सरकारी धोरणात हस्तक्षेप करता येणार नाही असे हायकोर्टाने म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी कोण असणार पात्र?
मध्यप्रदेश सरकारच्या लाडली बहना योजनेच्या धरतीवर महाराष्ट्रात महायुती सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना केली आहे. मध्यप्रदेश मध्ये ही योजना प्रचंड लोकप्रिय ठरली होती. योजना किती मोठी आणि लोकप्रिय ठरली होती हे आपल्याला मध्य प्रदेशच्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालावरून लक्षात आलेच असेल. महाराष्ट्रात सुद्धा आगामी विधानसभा निवडणुकीत ही योजना गेम चेंजर ठरण्याची शक्यता आहे. या योजनेसाठी पात्र महिला कोण असू शकतात किंवा त्यासाठीचे निकष कोणते आहे ते जाणून घेऊयात.
१. वय 21 ते 60 वर्षे
२. दरमहा दीड हजार रुपये मिळणार
३. दरवर्षी शासन 46000 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करणार
योजनेसाठी पात्र असण्यासाठी येथील महिला या महाराष्ट्राच्या रहिवासी असणे आवश्यक आहे. या योजनेत विवाहित विधवा घटस्फोटीत परितक्या आणि निराधार महिला देखील आपली नोंदणी करू शकतात. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त नसावे. साठ वर्षांपेक्षा जास्त वय असेल तर ती महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरणार आहे.
