समग्र शिक्षा अभियान आणि दिव्यांग एकात्मिक शिक्षण योजनेंतर्गत २००६ पासून सेवेत असणाऱ्या ३१०५ विशेष शिक्षकांना सामावून घेण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला. राज्यातील केंद्र शाळेला एक विशेष शिक्षक नेमण्याचे निर्देश देखील मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षण विभागाला दिले.
दरम्यान, २००५ पूर्वी टप्पा अनुदानावर कार्यरत असलेल्या २६ हजार ९०० शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास येणाऱ्या आर्थिक भारासंदर्भात फेर पडताळणी करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली आणि शिक्षक आमदारांचा समावेश असलेल्या समितीची स्थापना यावेळी करण्यात आली.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज विशेष शिक्षक पदनिर्मिती, जुनी पेन्शन योजनेसंदर्भात बैठक झाली. यावेळी शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, मंत्री सर्वश्री संजय राठोड, संजय बनसोडे, आमदार सर्वश्री अभिमन्यू पवार, आशिष जयस्वाल, प्रकाश आबिटकर, किशोर दराडे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आय. एस. चहल, शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिव आय. एस कुंदन, आयुक्त सुरज मांढरे आदी यावेळी उपस्थित होते.
राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत सध्या सुमारे २ लाख ४१ हजार दिव्यांग विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी राज्यात समग्र शिक्षा योजनेंतर्गत २००६ पासून कंत्राटी तत्वावर १०२ जिल्हा समन्वयक, गट स्तरावर ८१६ विषय तज्ञ, केंद्र शाळास्तरावर १७७५ असे एकूण २६९३ विशेष शिक्षक तर दिव्यांग एकात्मिक शिक्षण योजनेतर्गत प्राथमिक स्तरावरील ५४ व माध्यमिक स्तरावरील (IEDSS)- ३५८ मिळून ४१२ असे एकूण ३१०५ विशेष शिक्षक आहेत.
१५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे प्रत्येक तालुक्याच्या केंद्र शाळेत दोन विशेष शिक्षक मंजूर असून त्याची व्याप्ती वाढवितानाच केंद्र शाळेला एक विशेष शिक्षक नेमण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार सध्या कार्यरत असणाऱ्या ३१०५ विशेष शिक्षकांना सामावून घेतले जाणार आहे. त्याच प्रमाणे गरजेप्रमाणे नविन भरती देखील करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
शिक्षकांना जुनी पेन्शनसंदर्भात समिती स्थापन
राज्यात २००५ पूर्वी टप्पा अनुदानावर कार्यरत असलेल्या आणि २०१० पूर्वी १०० टक्के अनुदानावर असलेल्या २६ हजार ९०० शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत आजच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी शिक्षक आमदार आणि संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मते मांडली.
जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास येणाऱ्या आर्थिक भारासंदर्भात फेर पडताळणी करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली. शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय झाला होता. त्याबाबत शिक्षण विभागाने पाठविलेल्या फाईलवर मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीतच स्वाक्षरी केली आणि समिती स्थापन झाल्याची घोषणाही केली.
