गेले तीन दिवस रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची नीती समितीची बैठक सुरू होती. तीन दिवसीय बैठकीनंतर आरबीआयचे गव्हर्नर शाकिकांत दास यांनी रेपो धोरण जाहीर केले आहे. चलनविषयक धोरण समितीने, 4:2 च्या बहुमताने, पॉलिसी रेपो दर 6.5% वर अपरिवर्तित ठेवण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी, स्थायी ठेव सुविधा (SDF) दर 6.25% आणि सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर आणि बँक दर 6.75% वर कायम आहेत. आरबीआयने रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल न करण्याची ही 9वी वेळ आहे.

आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले, “देशांतर्गत आर्थिक क्रियाकलाप लवचिक राहतात. पुरवठ्याच्या बाजूने, दक्षिण-पश्चिम मान्सूनमध्ये सतत प्रगती, उच्च संचयी खरीप पेरणी आणि जलाशयाच्या पातळीत सुधारणा हे खरीप उत्पादनासाठी चांगले संकेत देतात. देशांतर्गत मागणीत सुधारणा झाल्यामुळे उत्पादन क्रियाकलाप तेजीत आहेत.” दास म्हणाले की, एप्रिल आणि मेमध्ये 4.8 टक्क्यांवर स्थिर राहिल्यानंतर जूनमध्ये महागाई 5.1 टक्क्यांवर पोहोचली आहे.

2024-25 साठी वास्तविक GDP वाढीचा अंदाज 7.2% आहे, ज्यामध्ये पहिल्या तिमाहीत 7.1%, दुसऱ्या तिमाहीत 7.2%, तिसऱ्या तिमाहीत 7.3% आणि चौथ्या तिमाहीत 7.2% समाविष्ट आहे. 2025-26 च्या पहिल्या तिमाहीसाठी वास्तविक GDP वाढीचा दर 7.2% असा अंदाज आहे. RBI सार्वजनिक, खाजगी आणि व्यावसायिक क्षेत्रातील बँकांना ज्या व्याजदराने कर्ज देते त्याला रेपो दर म्हणतात. रेपो दरात कपात केल्यावर ग्राहकांना दिलासा मिळतो, पण रेपो दर वाढल्यावर अडचणी वाढतात. रेपो दर वाढला की बँकांना जास्त व्याजदराने कर्ज मिळते, त्यामुळे कर्ज महाग होते. पण रेपो दर कमी झाला की कर्जे स्वस्त होतात.