गेले तीन दिवस रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची नीती समितीची बैठक सुरू होती. तीन दिवसीय बैठकीनंतर आरबीआयचे गव्हर्नर शाकिकांत दास यांनी रेपो धोरण जाहीर केले आहे. चलनविषयक धोरण समितीने, 4:2 च्या बहुमताने, पॉलिसी रेपो दर 6.5% वर अपरिवर्तित ठेवण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान युपीआय पेमेंटच्या बाबतीत देखील आरबीआयने एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे.
रिझर्व्ह बँकेने UPI द्वारे पेमेंट करण्याची मर्यादा 1 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये केली आहे. गुरुवारी चलनविषयक धोरण समिती (MPC) च्या तीन दिवसीय द्वि-मासिक बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाबद्दल माहिती देताना, RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले की UPI ही सुलभ सुविधांमुळे पेमेंटची सर्वात पसंतीची पद्धत बनली आहे. ते म्हणाले की MPC ने UPI द्वारे पेमेंटची मर्यादा 5 लाख रुपये केली आहे. सध्या UPI साठी कर भरण्याची मर्यादा एक लाख रुपये इतकी आहे.
एमपीसीच्या बैठकीनंतर येथे आयोजित पत्रकारांना संबोधित करताना, शक्तिकांत दास म्हणाले की, विविध वापर-प्रकरणांवर आधारित, रिझर्व्ह बँकेने भांडवली बाजार, आयपीओ सबस्क्रिप्शन, कर्ज संकलन, विमा, वैद्यकीय आणि शैक्षणिक सेवा इत्यादीसारख्या काही श्रेणींसाठी मर्यादांचे पुनरावलोकन केले आहे.
आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले, “देशांतर्गत आर्थिक क्रियाकलाप लवचिक राहतात. पुरवठ्याच्या बाजूने, दक्षिण-पश्चिम मान्सूनमध्ये सतत प्रगती, उच्च संचयी खरीप पेरणी आणि जलाशयाच्या पातळीत सुधारणा हे खरीप उत्पादनासाठी चांगले संकेत देतात. देशांतर्गत मागणीत सुधारणा झाल्यामुळे उत्पादन क्रियाकलाप तेजीत आहेत.” दास म्हणाले की, एप्रिल आणि मेमध्ये 4.8 टक्क्यांवर स्थिर राहिल्यानंतर जूनमध्ये महागाई 5.1 टक्क्यांवर पोहोचली आहे.
2024-25 साठी वास्तविक GDP वाढीचा अंदाज 7.2% आहे, ज्यामध्ये पहिल्या तिमाहीत 7.1%, दुसऱ्या तिमाहीत 7.2%, तिसऱ्या तिमाहीत 7.3% आणि चौथ्या तिमाहीत 7.2% समाविष्ट आहे. 2025-26 च्या पहिल्या तिमाहीसाठी वास्तविक GDP वाढीचा दर 7.2% असा अंदाज आहे. RBI सार्वजनिक, खाजगी आणि व्यावसायिक क्षेत्रातील बँकांना ज्या व्याजदराने कर्ज देते त्याला रेपो दर म्हणतात. रेपो दरात कपात केल्यावर ग्राहकांना दिलासा मिळतो, पण रेपो दर वाढल्यावर अडचणी वाढतात. रेपो दर वाढला की बँकांना जास्त व्याजदराने कर्ज मिळते, त्यामुळे कर्ज महाग होते. पण रेपो दर कमी झाला की कर्जे स्वस्त होतात.
