दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी अबकारी धोरण प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोने केलेल्या अटकेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे आणि जामीन याचिका देखील दाखल केली आहे.
अटकेला आव्हान देणारी त्यांची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने यापूर्वी फेटाळून लावली होती आणि त्यांना ट्रायल कोर्टाकडून जामीन घेण्याचा सल्ला दिला होता. त्यांच्या अटकेला आव्हान देणारी केजरीवाल यांची याचिका फेटाळताना, हायकोर्टाने सांगितले की, फिर्यादीने स्पष्ट केले आहे की, दिल्लीच्या एनसीटीचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्या पदाचा आदर करत पोलिसांनी कामात दिरंगाई केली आणि आरोपी असल्याचा संशय असलेल्या इतर व्यक्तींकडून पुरावे गोळा करण्यास पुढे गेले. परिणामी, असंख्य व्यक्तींचा समावेश असलेल्या कटाच्या संपूर्ण जाळ्याचा शोध घेण्यासाठी संपूर्ण भारतभर व्यापक तपास करण्यात आला.
दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे केलेल्या याचिकेत, सीएम केजरीवाल यांनी असे म्हंटले आहे की ते एका राष्ट्रीय राजकीय पक्षाचे (आम आदमी पार्टी) राष्ट्रीय संयोजक आणि दिल्लीचे विद्यमान मुख्यमंत्री आहेत, ज्यांचा संपूर्णपणे गैरप्रकारासाठी प्रचंड छळ केला जात आहे.
न्यायालयाने नमूद केले की तपास यंत्रणेने पुढे स्पष्ट केले आहे की याचिकाकर्त्याविरुद्ध दीड वर्षांच्या कालावधीत पुरेशी निरीक्षणे गोळा केल्यावरच त्यांनी याचिकाकर्त्यावर खटला चालवण्याची परवानगी मागितली, जी 23 एप्रिल रोजी मंजूर झाली. FIR नोंदवल्यानंतर याचिकाकर्त्याविरुद्ध ताबडतोब कार्यवाही न करण्याची कारणे सीबीआयने चांगल्या प्रकारे स्पष्ट केली आहेत
न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की हे खरे आहे की याचिकाकर्ता या देशाचा सामान्य नागरिक नाही तर तो मॅगसेसे पुरस्काराचा प्रतिष्ठित धारक आणि आम आदमी पक्षाचा संयोजक आहेत.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना 21 मार्चच्या रात्री सक्तवसुली संचलनालय अर्थात EDने अटक केली होती. यापूर्वी दिल्लीचे आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन, माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि राज्यसभा खासदार संजय सिंह हेसुद्धा याच प्रकरणी तुरुंगात होते.
त्यानंतर 9 ऑगस्ट रोजी दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि आप नेते मनीष सिसोदिया यांची तिहार तुरुंगातून सुटका करण्यात आली आहे .सुप्रीम कोर्टाने त्यांना जवळपास 18 महिन्यांनंतर दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात जामीन मंजूर केला होता.दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे अबकारी धोरण घोटाळय़ाचे ‘मुख्य सूत्रधार’ आहेत.असा ईडीचा त्यांच्यावर आरोप आहे.
