Ladki Bahin Yojna : सध्या राज्यात लाडकी बहीण योजनेची जोरदार चर्चा सुरु आहे. विधानसभा निवडणुकीत ही योजना आपल्याला पुन्हा सत्ता मिळवून देणार, असा विश्वास सत्ताधाऱ्यांना आहे. पण सरकारच्या या योजनेवरून शिंदे सरकारला सुप्रीम कोर्टाकडून चांगलेच खडसावले जात आहे. नेमके काय आहे प्रकरण पाहूया…
जिमिनीच्या एका प्रलंबित प्रकरणाच्या मोबदल्यावरून सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी महाराष्ट्र सरकारला सुनावले आहे. योजनांसाठी फुकट वाटायला पैसे आहेत पण मोबदला देण्यासाठी नाहीत, असा संताप कोर्टाने यावेळी व्यक्त केला आहे. यावेळी कोर्टाने लाकडी बहीण योजनेचा उल्लेख केला. ही सुनावणी न्यायाधीश बी. आर. गवई आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर झाली.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
पुण्यातील एक खासगी मालकीची जमीन सरकारने ताब्यात घेऊन सरकारी संस्थेला दिली होती. याचिकाकर्ते टी एन गोदाबर्मन यांच्या पूर्वजांनी 1950 साली पुण्यात 24 एकर जमीन खरेदी केलेली जमीन राज्य सरकारने ताब्यात घेतली होती. परंतु याचिककर्त्यांना मोबदला दिला नव्हता. याच प्रकरणावरून न्यायालायने सरकारला सुनावत, आम्ही वृत्तपत्रे वाचतो, आम्हाला गृहीत धरू नका. तुमच्याकडे लाडकी बहीण योजनेला वाटायला पैसे आहेत, पण मोबदला देण्यासाठी तुमच्याकडे पैसे नाहीत, असा संताप कोर्टाने व्यक्त केला. राज्य सरकारने तोडगा न काढल्यास लाडकी बहीण योजना थांबवणार असल्याचा इशारा न्यायालयाने दिल्याने खळबळ उडाली आहे.
