Kailash Gahlot : 15 ऑगस्टला दिल्लीत झेंडा कोण फडकवणार यावरील सस्पेंस आता संपला आहे. दिल्ली सरकारचे गृहमंत्री कैलाश गेहलोत यांची यासाठी निवड केली आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आतिशी यांना हे अधिकार देण्याची शिफारस केली होती. केजरीवाल यांनी यासंदर्भात प्रथम तिहारमधून पत्र देखील लिहिले होते आणि नंतर गोपाल राय यांच्यामार्फत आदेश जारी करण्यात आला होता. मात्र, दिल्ली सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने (जीएडी) केजरीवाल यांचा हा प्रस्ताव फेटाळून लावला.
त्यानंतर राजभवनाने दिल्लीतील सद्यस्थितीत ध्वजारोहणाबाबत गृह मंत्रालयाकडून मार्गदर्शक तत्त्वे मागवली होती. गृह मंत्रालयाच्या वतीने सांगण्यात आले की, उपराज्यपाल ध्वजारोहणासाठी दिल्ली सरकारच्या कोणत्याही मंत्र्याला नामनिर्देशित करू शकतात. यानंतर एलजीने दिल्लीचे गृहमंत्री कैलाश गेहलोत यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपवली.
एलजीच्या निर्णयाचे आम आदमी पक्षाने स्वागत केले आहे. पक्षाच्या वतीने सांगण्यात आले की, ‘दिल्लीचे गृहमंत्री कैलाश गेहलोत यांच्या १५ ऑगस्टला राष्ट्रध्वज फडकवण्याच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. हे पाऊल लोकशाहीच्या तत्त्वाचा आदर करते, नियुक्त प्रतिनिधीऐवजी निवडून आलेला प्रतिनिधी निवडून, आपल्या प्रशासनातील लोकांच्या आदेशाचे महत्त्व अधिक दृढ करते.’
परंपरेनुसार दिल्लीचे मुख्यमंत्री छत्रशाल स्टेडियमवर ध्वजारोहण करतात. मात्र, यावेळी दिल्लीचे मुख्यमंत्री तुरुंगात असल्याने कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी उपलब्ध होणार नाहीत. अलीकडेच केजरीवाल यांनी एलजी यांना पत्र लिहून त्यांचे शिक्षणमंत्री आतिशी यांना तिरंगा फडकवण्याची परवानगी द्यावी, असे म्हटले होते. मात्र, कारागृह प्रशासनाने नियमाविरुद्ध विचार करून ते पत्र राजभवनाला पाठवले नाही.
यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाचे (जीएडी) मंत्री गोपाल राय यांनी सोमवारी जीएडीच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना पत्र लिहून आपण मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची भेट घेतली असल्याचे म्हंटले. 15 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या कार्यक्रमात आतिशी यांनी ध्वजारोहण करावे अशी मुख्यमंत्र्यांची इच्छा आहे. मात्र, दिल्ली सरकारच्या जीएडीने आज स्पष्ट केले की, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अनुपस्थितीत कॅबिनेट मंत्री आतिशी याना आगामी स्वातंत्र्यदिनी ध्वजारोहण करता येणार नाही.
जीएडीच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी गोपाल राय यांना पत्र लिहून आतिशी यांनी ध्वज फडकावण्याच्या दिलेल्या सूचना कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाहीत, त्यामुळे ध्वजारोहणाच्या आतिशी यांच्या सूचनेवर कोणतीही कारवाई करता येणार नाही. असे म्हंटले.
