Narendra Modi : समान नागरी संहिता (UCC) संदर्भात सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी (15 ऑगस्ट) यावर सरकारची भूमिका पूर्णपणे स्पष्ट केली आहे. लाल किल्ल्यावरून सलग 11व्यांदा देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदींनी देशात UCC आणण्यावर भर दिला. यावेळी ते म्हणाले की, देशाला सांप्रदायिक नव्हे तर धर्मनिरपेक्ष नागरी संहितेची गरज आहे. सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर ते पहिल्यांदाच देशाला संबोधित करत होते.
देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले की, “आपण ज्या नागरी संहितामध्ये राहतो तो सांप्रदायिक नागरी संहिता आहे. मी म्हणेन की देशात धर्मनिरपेक्ष नागरी संहिता असली पाहिजे, तरच आपण धर्माच्या आधारावर होणाऱ्या भेदभावापासून मुक्त होऊ. यूसीसी लागू करण्याबाबत भाजप सातत्याने बोलत आहे. मार्च महिन्यात भाजपशासित उत्तराखंडमध्ये यूसीसी लागू करण्यात आली. अशाप्रकारे समान नागरी संहिता लागू करण्यात आलेले हे देशातील पहिले राज्य ठरले.
देशाला धार्मिक नव्हे तर सांविधानिक कायद्यची गरज
पीएम मोदी म्हणाले, “आपल्या देशात, सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकवेळा समान नागरी संहितेवर चर्चा केली आहे. न्यायालयाने अनेक वेळा आदेश दिले आहेत. देशाच्या एका मोठ्या वर्गाचा असा विश्वास आहे की नागरी संहिता सांप्रदायिक आहे. सत्य हे आहे की आपण ज्या नागरी संहिता सह जगत आहोत तो भेदभाव करणारा नागरी संहिता आहे.
ते पुढे म्हणाले, “राज्यघटनेच्या निर्मात्यांनी जे स्वप्न पाहिले होते ते पूर्ण करणे ही आपली जबाबदारी आहे. या गंभीर विषयावर चर्चा झाली पाहिजे, असे माझे मत आहे. प्रत्येकाने आपले मत मांडले पाहिजे. धर्माच्या आधारे विभाजन करणाऱ्या कायद्यांना संविधानात स्थान नाही. आता देशात धर्मनिरपेक्ष नागरी संहिता असणे ही काळाची गरज आहे. सांप्रदायिक नागरी संहितेत आपण 75 वर्षे घालवली आहेत, आता आपल्याला धर्मनिरपेक्ष नागरी संहितेकडे वाटचाल करायची आहे. तरच आपण धर्माच्या आधारावर होणाऱ्या भेदभावापासून मुक्त होऊ.”
