Narendra Modi : समान नागरी संहिता (UCC) संदर्भात सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी (15 ऑगस्ट) यावर सरकारची भूमिका पूर्णपणे स्पष्ट केली आहे. लाल किल्ल्यावरून सलग 11व्यांदा देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदींनी देशात UCC आणण्यावर भर दिला. यावेळी ते म्हणाले की, देशाला सांप्रदायिक नव्हे तर धर्मनिरपेक्ष नागरी संहितेची गरज असल्याचे म्हंटले आहे.
देशातील घराणेशाही, जातीयवाद भारताच्या लोकशाहीचे नुकसान करत आहे. यापासून देशाला मुक्ती मिळाली पाहिजे. त्यासाठी एक मिशन हाती घेतले जाणार असल्याचे यावेळी बोलले, या मिशनअंतर्गत देशातील राजकारणात 1 लाख तरुणांना पुढे आणले जाईल. या तरुणांना कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसेल, त्यांचे वडील, काका किंवा मामा कोणीही राजकारणात नसेल. हे तरुण जिल्हा परिषद, पंचायत, विधानसभा किंवा लोकसभा कुठेही काम करतील. या तरुणांनी कोणत्या पक्षात यावे, याची सक्ती नाही. ते कोणत्याही पक्षात जाऊ शकतात. मात्र, यामुळे देशाला घराणेशाही आणि जातीयवादापासून मुक्ती मिळेल, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला.
सांविधानिक कायद्यची गरज
पीएम मोदी म्हणाले, “आपल्या देशात, सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकवेळा समान नागरी संहितेवर चर्चा केली आहे. न्यायालयाने अनेक वेळा आदेश दिले आहेत. देशाच्या एका मोठ्या वर्गाचा असा विश्वास आहे की नागरी संहिता सांप्रदायिक आहे. सत्य हे आहे की आपण ज्या नागरी संहिता सह जगत आहोत तो भेदभाव करणारा नागरी संहिता आहे.
ते पुढे म्हणाले, “राज्यघटनेच्या निर्मात्यांनी जे स्वप्न पाहिले होते ते पूर्ण करणे ही आपली जबाबदारी आहे. या गंभीर विषयावर चर्चा झाली पाहिजे, असे माझे मत आहे. प्रत्येकाने आपले मत मांडले पाहिजे. धर्माच्या आधारे विभाजन करणाऱ्या कायद्यांना संविधानात स्थान नाही. आता देशात धर्मनिरपेक्ष नागरी संहिता असणे ही काळाची गरज आहे. सांप्रदायिक नागरी संहितेत आपण 75 वर्षे घालवली आहेत, आता आपल्याला धर्मनिरपेक्ष नागरी संहितेकडे वाटचाल करायची आहे. तरच आपण धर्माच्या आधारावर होणाऱ्या भेदभावापासून मुक्त होऊ.” असे त्यांनी यावेळी म्हंटले आहे.
