कोलकाता शहरातील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरच्या बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाने देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे. या घटनेचा निषेध म्हणून महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये डॉक्टरांनी संप पुकारला असून रुग्णसेवा विस्कळीत झाली आहे.
पश्चिम बंगालच्या कोलकाता शहरात एका महिला प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आली. या घटनाक्रमामुळे देशभरात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये या घटनेचा तीव्र निषेध केला जात आहे. छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, पुणे, नागपूर, नांदेड, जळगाव, धुळे, आणि बुलढाणा शहरांमध्ये याचे पडसाद उमटले आहेत.
छत्रपती संभाजीनगरच्या घाटी आणि मिनी घाटी रुग्णालयातील ५६४ निवासी डॉक्टरांनी या घटनेच्या निषेधार्थ संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाच दिवसांपासून सुरू असलेल्या या संपामुळे रुग्णांना गंभीर अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर सर्व वैद्यकीय सेवा ठप्प आहेत. वरिष्ठ डॉक्टर फक्त अत्यावश्यक रुग्णांवर उपचार करत असल्याने, शेकडो रुग्णांना उपचार मिळत नाहीत. अनेकांना तासनतास प्रतिक्षा करावी लागत आहे.
मुंबईतील जेजे हॉस्पिटल आणि पुण्यातील ससून रुग्णालयातही निवासी डॉक्टरांनी कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या (IMA) आवाहनानुसार, पुण्यातील खाजगी डॉक्टरांनी देखील २४ तासांसाठी वैद्यकीय सेवा बंद ठेवल्या आहेत. या संपामुळे ओपीडी सेवाही बंद असल्याने, रुग्णांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.
कोलकाता घटनेच्या निषेधार्थ नांदेड, नागपूर, आणि जळगावमध्ये डॉक्टर आणि वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. नांदेडमध्ये शेकडो डॉक्टरांनी आरोपीला फाशी देण्याची मागणी केली आहे, तसेच तपासात पोलिसांनी हलगर्जी केल्याचा आरोप केला आहे. नागपुरातील एम्स रुग्णालयातील डॉक्टर आणि विद्यार्थ्यांनी पहिल्यांदाच संपात भाग घेतला आहे.
जळगाव शहरातील डॉक्टरांनी आणि भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी कँडल मार्च काढून घटनेचा निषेध केला. धुळे आणि बुलढाण्याच्याही काही ठिकाणी मोर्चे काढण्यात आले.
कोलकाता शहरातील डॉक्टरच्या हत्या प्रकरणाने देशभरातील वैद्यकीय क्षेत्रात अस्वस्थता निर्माण केली आहे. महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये या प्रकरणाविरुद्ध संताप व्यक्त होत आहे, आणि डॉक्टरांच्या संपामुळे रुग्णसेवा गंभीरपणे बाधित झाली आहे. सरकारकडून या प्रकरणावर त्वरित कारवाईची आणि डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी कठोर कायदा बनवण्याची मागणी केली जात आहे.
