Kolkata Rape Murder Case : सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी कोलकाता बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाची सुनावणी करत पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी सरकारपासून पोलीस आणि रुग्णालय प्रशासनापर्यंत सर्वांना गोत्यात आणले आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण केले आणि खटल्यातील विलंब, निष्काळजीपणा आणि कव्हरअपला फटकारले.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय तपास यंत्रणा सीबीआयला गुरुवारपर्यंत स्थिती अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. कामाच्या ठिकाणी डॉक्टरांच्या सुरक्षेचा विचार करण्यासाठी नॅशनल टास्क फोर्स तयार करण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. टास्क फोर्समध्ये डॉक्टरांचा समावेश असेल, जे सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी देशभरात कोणत्या पद्धती अवलंबल्या जात आहेत याची माहिती देतील.
कोलकाता येथील आरजी कार मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये 9 ऑगस्टच्या रात्री 31 वर्षीय प्रशिक्षणार्थी महिला डॉक्टरचा मृतदेह सापडला. सेमिनार हॉलमध्ये ही घटना घडली. शरीरावर जखमेच्या खुणा होत्या. प्रशिक्षणार्थी महिला डॉक्टरवर बलात्कार करून नंतर खून केल्याचे तपासात समोर आले आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपी संजय रॉय याला अटक केली आहे. मात्र, या घटनेत आणखी काही लोकांचा हात असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कोलकाता उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास पोलिसांकडून सीबीआयकडे सोपवला आहे.
सरकार काय करत होते?
सरन्यायाधीशांनी पीडितेचे फोटो आणि नाव सोशल मीडियावर प्रसारित केल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. सीजेआय म्हणाले की, पीडितेची ओळख सर्वत्र उघड झाली आहे. असे घडायला नको होते. मुख्य न्यायाधीशांनी पश्चिम बंगाल सरकारला प्रश्न केला आहे की, हॉस्पिटलच्या प्राचार्याने ही हत्या आत्महत्या असल्याचे का सांगितले? पीडितेच्या पालकांना माहिती उशिरा का देण्यात आली? पालकांना भेटू का दिले नाही? सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारला असे तिखट प्रश्न विचारले आहेत.
हॉस्पिटलला केले ‘हे’ प्रश्न?
चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने पश्चिम बंगाल सरकार आणि रुग्णालय प्रशासनाला फटकारले आहे. सीजेआय म्हणाले की, हत्येची घटना घडली तेव्हा पीडितेचे आई-वडील उपस्थित नव्हते. एफआयआर नोंदवण्याची जबाबदारी रुग्णालय व्यवस्थापनाची होती. पुढे त्यांनी विचारले FIR उशिरा का दाखल करण्यात आली? रुग्णालय प्रशासन काय करत होते? त्यावेळी प्राचार्य काय करत होते? पीडितेचा मृतदेहही पालकांच्या ताब्यात उशिरा देण्यात आला. मृतदेह पालकांच्या ताब्यात दिल्यानंतर 3 तास 30 मिनिटांनी FIR नोंदवण्यात आली? असे प्रश्न न्यालयाने हॉस्पिटलच्या प्रशासनाला केले आहेत.
पोलिसांनाही झापले
एफआयआर (फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट) दाखल करण्यास झालेल्या विलंबाबद्दल न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकार आणि पोलिसांना फटकारले आहे. न्यायालयाने सांगितले की, सुरुवातीला या प्रकरणात एफआयआर नोंदवण्यात आला नव्हता. पोलीस काय करत होते? बदमाशांना रुग्णालयात प्रवेश का दिला? पोलिसांनी गुन्ह्याच्या ठिकाणी संरक्षण का केले नाही? हजारो लोकांना आत प्रवेश का दिला गेला? पोलिसांचे पहिले काम म्हणजे गुन्ह्याची जागा सुरक्षित करणे आहे.
खंडपीठाने पुढे विचारले की, हजारोंच्या जमावाने हॉस्पिटलवर हल्ला केला तेव्हा पोलिस दल काय करत होते? तोडफोडीच्या वेळी 150 पोलीस तेथे उपस्थित होते. मात्र, एकही पोलिसाने जागा सोडली नाही. सीजेआय पुढे म्हणाले, पश्चिम बंगाल पोलिसांनी स्वतःवर उपस्थित होत असलेल्या प्रश्नांची गांभीर्याने दखल घ्यावी.
