Arvind Kejriwal : दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणातील कथित भ्रष्टाचार प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ करण्यात आली आहे. सीबीआय प्रकरणात दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने मंगळवारी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 27 ऑगस्टपर्यंत वाढ केली आहे. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांनी सीएम केजरीवाल यांच्या कोठडीची मुदत वाढवली आहे.
सीएम केजरीवाल यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांच्यासमोर हजर करण्यात आले. न्यायालयीन कोठडीची मुदत संपल्यानंतर त्यांची हजेरी झाली. सीबीआयने केजरीवाल यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या पुरवणी आरोपपत्रावर २७ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा जामीन देण्यास नकार
ईडी प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर झाला होता, परंतु सीबीआयने अटक केल्यामुळे त्यांची सुटका होऊ शकली नाही. गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देण्यास नकार दिला होता. मात्र, अटकेविरोधातील याचिकेवर न्यायालयाने सीबीआयला नोटीस दिली होती. सुप्रीम कोर्टात सीएम केजरीवाल यांच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी 23 ऑगस्टला होणार आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका फेटाळली
दुसरीकडे, दिल्ली उच्च न्यायालयाने 5 ऑगस्ट रोजी सीएम केजरीवाल यांची याचिका फेटाळली होती ज्यात त्यांनी सीबीआयच्या अटकेला आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयानेही अंतरिम जामीन देण्यास नकार दिला होता. उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, “कोणत्याही योग्य कारणाशिवाय अटक झाली असे म्हणता येणार नाही. जामीन अर्जाचा प्रश्न आहे, आम्ही यासाठी ट्रायल कोर्टात जाण्यास मोकळे आहोत.”
माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एक्साइज पॉलिसी प्रकरणात जामिनावर बाहेर आहेत, तर संजय सिंह यांनाही याच प्रकरणात जामीन मिळाला आहे.
