अनुसूचित जाती-जमाती आरक्षणात क्रिमी लेयर आणि कोटा लागू करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दलित-आदिवासी संघटनांनी आज म्हणजेच, 21 ऑगस्ट रोजी 14 तासांसाठी भारत बंदची हाक दिली आहे. नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित अँड ट्रायबल ऑर्गनायझेशन या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय दलित आणि आदिवासींच्या घटनात्मक हक्कांच्या विरोधात असल्याचे म्हंटले आहे आणि हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
राज्यांना एससी आणि एसटी गटांमध्ये वर्गीकरण करण्याची परवानगी देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणात वाद निर्माण झाला आहे.या निर्णयामागे खरे तर सर्वाधिक गरजूंना आरक्षण देण्याचे उद्दिष्ट आहे,मात्र विविध सामाजिक व राजकीय संघटनांनी याला कडाडून विरोध केला आहे.
या बंदला जवळपास सर्वच दलित संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. याशिवाय काही राजकीय पक्षही या आंदोलनात सहभागी होण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले जात आहे. बहुजन समाज पक्षानेही या बंदला समर्थन दिले आहे.त्याशिवाय प्रामुख्याने भीम आर्मी,आझाद समाज पार्टी (काशीराम), भारत आदिवासी पार्टी, बिहारमधील राष्ट्रीय जनता दल, लोजप (आर) आणि इतर संघटनांच्या नावांचा समावेश आहे.काँग्रेसनेही या बंदला पाठिंबा दिला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आरक्षणाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात असून तो मागे घेण्यात यावा,असे या संघटनांचे म्हणणे आहे.
या संघटनांच्या म्हणण्यानुसार एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षणासाठी न्यायालयाचा हा निर्णय धोक्याचा ठरू शकतो. किंबहुना हा निकालच सामाजिक न्यायसंहितेच्या सिद्धांतांविरोधात असल्याचा सूर या संघटनांनी पकडला आहे.
बंदची हाक असूनही सरकारी कार्यालये , बँका, शाळा, महाविद्यालय आणि पेट्रोल पंप सुरू राहणार आहेत. याशिवाय वैद्यकीय सेवा, पिण्याचे पाणी, सार्वजनिक वाहतूक, रेल्वे सेवा आणि वीजपुरवठा यासह आपत्कालीन सेवा सुरू राहतील असे सांगितले जात आहे.
