शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी अजित पवार यांना काही दिवसांपूर्वी क्लीन चीट देण्यात आली होती परंतु आता त्यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे कारण त्यांना देण्यात आलेल्या क्लीन चीट विरोधात मुंबई सत्र न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावर लवकरच सुनावणी होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. सहकार क्षेत्रातील सात कारखान्यांकडून निषेध याचिका सादर केली गेली आहे .
शिखर बँकेत 25 हजार कोटींचा घोटाळा झाला होता. परंतु या घोटाळ्यात अनेकांना क्लीन चिट देण्यात आली पण आता त्यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. अजित पवार , त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार आणि इतर ८० संचालकांना क्लीन चीट दिली होती. परंतु ईडीकडून यावर आक्षेप घेतला गेला आहे. सर्वांना देण्यात आलेल्या क्लीनचीट विरोधात आता मुंबई सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकांवर 5 ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे.
न्यायाधीश आदिती कदम यांच्यापुढे या घोटाळा प्रकरणी सुनावणी चालू आहे. या घोटाळा प्रकरणी 2020 मध्ये अजित पवार यांना क्लीनचीट देण्यात आली होती. यानंतर मार्चमध्ये या घोटाळा प्रकरणी त्यांना क्लोजर रिपोर्ट देण्यात आला होता परंतु यावर आता याचिका दाखल करण्यात आल्याने अजित पवारांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.या सुनावणीचा निकाल अजित पवारांच्या विरोधात गेल्यास येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या अडचणी वाढू शकतात.
जरंडेश्वर, जय अंबिका, जालना, पारनेर, कन्नड, प्रियदर्शिनी, पद्मर्षी विखे-पाटील या सहकारी साखर कारखान्यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. माणिक भीमराव जाधव , अनिल विश्वासराव गायकवाड, नवनाथ असराजी साबळे, रामदास पाटीबा शिंगणे यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत चार स्वतंत्र निषेध याचिका देखील दाखल केलेल्या आहेत.
