Kolkata Doctor Rape-Murder Case Update : कोलकाता बलात्कार-हत्या प्रकरणात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. बलात्कार आणि खुनाच्या आरोपींविरोधात देशभरातून संताप व्यक्त केला जात आहे, तसेच या प्रकरणातील आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी देखील केली जात आहे. या घटनेपासून डॉक्टर संपावर आहेत, अशातच याप्रकरणी राज्य सरकार आणि कोलकाता पोलिसांच्या कार्यशैलीवर देखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.
आता या सगळ्यात ममता सरकारने महिला आणि मुलांच्या सुरक्षेचा विचार करून मोठे पाऊल उचलले आहे. ममता बॅनर्जी यांनी विशेष अधिवेशनात बलात्कार विरोधी विधेयक मांडले आहे. या ऐतिहासिक विधेयकाला अपराजिता वुमन अँड चाइल्ड बिल २०२४ (Aparajita Woman and Child Bill 2024) असे नाव देण्यात आले आहे. पश्चिम बंगाल फौजदारी कायदे आणि दुरुस्ती अंतर्गत हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे भाजपही या विधेयकाला पाठिंबा देत आहे.
विधेयक मंजूर करण्यासाठी सोमवारपासून विधानसभेचे दोन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं होतं. ‘ममता बॅनर्जींच्या या विधेयकाला आम्ही पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे’ असं भाजप नेत्या सुकांता मजुमदार यांनी आधीच स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळं हे विधेयक बहुमताने सभागृहात मंजूर झालं.
#WATCH | Kolkata: At the West Bengal Assembly, CM Mamata Banerjee says, "…This bill will ensure that the harshest punishment is given for cases of harassment and rape of women. In this, the provisions of the POCSO Act have been further tightened… Death penalty has been… pic.twitter.com/zsCSm8CpOQ
— ANI (@ANI) September 3, 2024
अपराजिता विधेयक शिक्षेचे नियम काय आहेत?
ममता सरकारच्या नवीन विधेयकात भारतीय नागरी संहिता (BNS), भारतीय नागरी संरक्षण संहिता (BNSS) आणि लैंगिक अपराधांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा (POCSO) मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. अपराजिता विधेयक 2024 बलात्काराच्या दोषींना फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी करते. तसेच, अशा प्रकरणात पीडितेची प्रकृती बिघडल्यास किंवा बलात्कारानंतर तिचा मृत्यू झाल्यास, बलात्कार आणि सामूहिक बलात्काराच्या दोषींना पॅरोलशिवाय जन्मठेपेची तरतूद आहे. सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील सर्व दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा होणार आहे. यामध्येही जन्मठेपेची शिक्षा म्हणजे गुन्हेगार जिवंतपणे तुरुंगातून बाहेर पडू शकणार नाही. सामूहिक बलात्कारात फाशीच्या शिक्षेचीही तरतूद आहे. तसेच दंडही आकारला जाईल. बंगाल सरकारच्या विधेयकात बलात्काराच्या सर्व दोषींना समान शिक्षा देण्याची तरतूद आहे.
10 दिवसांत फाशीची शिक्षा होणार का?
बंगाल सरकारच्या विधेयकात म्हटले आहे की, पोलिसांना पहिली माहिती मिळाल्यानंतर 21 दिवसांत त्यांचा तपास पूर्ण करावा लागेल. 21 दिवसांत तपास पूर्ण झाला नाही, तर न्यायालय आणखी 15 दिवसांची मुदत देऊ शकते, मात्र त्यासाठी पोलिसांना विलंबाचे कारण लिखित स्वरूपात स्पष्ट करावे लागणार आहे. तर बीएनएसएस पोलिसांना दोन महिन्यांत तपास पूर्ण करण्यासाठी वेळ देते. दोन महिन्यांत तपास पूर्ण न झाल्यास आणखी २१ दिवसांची मुदत दिली जाऊ शकते. बंगाल सरकारच्या विधेयकात गुन्हेगाराला 10 दिवसांच्या आत फाशीची शिक्षा देण्याचा कुठेही उल्लेख नाही.
