Supreme Court on Uttarakhand Appointment : सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांना जोरदार फटकारले आहे. राज्याचे वनमंत्री आणि मुख्य सचिवांच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष करून व्याघ्र अभयारण्याच्या संचालकपदी मर्जीतील अधिकारीची नियुक्ती करणे त्यांना महागात पडले आहे.
या निर्णयावर कोर्टाने त्यांना फटकारले आहे. न्यायमूर्ती बीआर गवई, पीके मिश्रा आणि केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने, “मुख्यमंत्री आहात म्हणून काही कराल का? मुख्यमंत्री म्हणजे जुन्या काळातील राजे नव्हे सांगितले तेच करायचे, अशा शब्दात न्यायालायने सुनावले आहे.
मात्र, राज्य सरकारने 3 सप्टेंबर रोजी नियुक्ती आदेश मागे घेतल्याचे खंडपीठाला सांगितले. यावर न्यायमूर्ती म्हणाले, “या देशात सार्वजनिक विश्वासाचे तत्त्व असे काहीतरी आहे. कार्यकारिणीच्या प्रमुखांनी स्वतःला राजा समजू नये, की त्यांनी सांगितलेल्या गोष्टी केल्या जातील ..हे सरंजामशाहीत युग नाही…फक्त ते मुख्यमंत्री आहेत म्हणून ते काही करू शकतात का? असा सवाल देखील त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
राज्य सरकारच्या त्या नियुक्तीवर अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा आक्षेप
खरेतर, कॉर्बेट व्याघ्र प्रकल्पाचे माजी संचालक असलेले भारतीय वन सेवेचे अधिकारी राहुल यांची राजाजी व्याघ्र प्रकल्पाच्या संचालकपदी नियुक्ती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चुकीची असल्याचे म्हटले होते. त्याला उपसचिव, प्रधान सचिव आणि राज्याचे वनमंत्री यांचेही समर्थन असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.
त्यानंतरही ही कारवाई करण्यात आली. जर डेस्क ऑफिसर, डेप्युटी सेक्रेटरी, प्रधान सचिव मंत्र्याशी असहमत असतील, तर किमान हे लोक प्रस्तावाला का असहमत आहेत, याचा थोडा तरी विचार करावा, अशी अपेक्षा आहे, असे कोर्टाने म्हंटले आहे.
‘अधिकारी चांगला असेल तर विभागीय कारवाई का?’
या प्रकरणावर वकील नाडकर्णी यांनी युक्तिवाद केला की, ज्याच्याविरुद्ध काहीही नाही अशा चांगल्या अधिकाऱ्याला का सोडावे. त्यावर कोर्टाने विचारले की, जर काही नसेल तर तुम्ही त्याच्यावर विभागीय कारवाई का करत आहात? प्रथमदर्शनी पुरावे उपलब्ध असल्याशिवाय कोणावरही विभागीय कारवाई करता येणार नाही, असे न्यायाधीशांनी सांगितले.
