संजौली मशिदीचा वाद काय आहे? हिंदू संघटना का करत आहेत तोडण्याची मागणी?; जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

Sanjauli Masjid Controversy : हिमाचल प्रदेशातील शिमला येथे संजौली मशिदीचा वाद आता वाढत चालला आहे. येथे हिंदू संघटना रस्त्यावर उतरून या मशिदीला विरोध करत आहेत. या लोकांच्या म्हणण्यानुसार ही पाच मजली मशीद बेकायदेशीरपणे बांधण्यात आली आहे. याच विरोधात आज सकाळपासून शिमला येथे आंदोलन सुरु आहे. या आंदोलनामुळे परिसरात कलम 163 लागू करण्यात आले आहे, मात्र असे असतानाही हजारो लोक रस्त्यावर उतरून घोषणाबाजी करत आहेत. आंदोलकांनी पोलिसांचे बॅरिकेड्स देखील तोडले, यानंतर पोलिसांनी या लोकांना पांगवण्यासाठी लाठीचार्ज केला.

या निदर्शनामुळे आज ठिकठिकाणी पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. तसेच मशिदींबाहेर सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे. हा वाद आता सभागृहात पोहोचला असून या वादावर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी हिमाचल सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. नेमका संजौली मशीद वाद काय आहे ? आणि या प्रकरणात आतापर्यंत काय घडले? जाणून घेऊया…

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

शिमला येथील संजौली मशिदीबाबत हिंदू संघटनांचे लोक गेल्या अनेक दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत. या प्रदर्शनाची सुरुवात हाणामारीने झाली. शिमल्याच्या मल्याना भागात विक्रम सिंह नावाच्या 37 वर्षीय तरुणाला जवळपास 6 जणांनी मारहाण केली होती. यानंतर तो गंभीर जखमी झाला. या मारामारीबाबत विक्रमने पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आणि सांगितले की, मारामारीनंतर सर्व आरोपी मशिदीत लपले.

हिंदू संघटनांना याची माहिती मिळताच त्यांनी संजौली मशिदीला विरोध सुरू केला आणि ही मशीद बेकायदेशीर ठरवून पाडण्याची मागणी केली. यानंतर लोकांच्या निदर्शनाचे रुपांतर हळूहळू संतापात झाले. त्याचवेळी, विक्रम सिंह यांच्यावर हल्ला करणाऱ्या सर्वांवर पोलिसांनी कारवाई केली आणि त्यांना अटक केली. आरोपींच्या यादीत गुलनवाज (३२ वर्षे), सारिक (२० वर्षे), सैफ अली (२३ वर्षे), रोहित (२३ वर्षे) आणि दोन अल्पवयीन मुलांचा समावेश आहे.

#WATCH | Shimla, Himachal Pradesh: People including members of Hindu outfits in the Dhalli area raise slogans against the alleged illegal construction of a mosque in the Sanjauli area. pic.twitter.com/9td8EAEznc

— ANI (@ANI) September 11, 2024

14 वर्षांपासून वाद

संजौलीच्या या वादग्रस्त मशिदीचे प्रकरण 2010 पासून महापालिका न्यायालयात सुरू आहे. विशेष म्हणजे तेव्हापासून राज्यात भाजप आणि काँग्रेसची सरकारे होती, मात्र कोणत्याही सरकारच्या कार्यकाळात याबाबत गांभीर्य दिसून आले नाही. या संपूर्ण प्रकरणात महापालिकेचे अधिकारीही निष्काळजी असल्याचे मानले जात आहे. प्रत्यक्षात मशिदीच्या बेकायदा बांधकामाबाबत महापालिका न्यायालयात वारंवार नोटिसा बजावण्यात आल्या, तरीही चार ते पाच मजले बेकायदा मशिद उभारण्यात आले. दरम्यान, बेकायदा बांधकाम असले तरी वीज व पाणी कनेक्शन का तोडले नाही, असा आरोपही महापालिका प्रशासनावर होत आहे.

मशीद समितीच्या माजी प्रमुखाने न्यायालयाला सांगितले की, २०१२ पर्यंत मशीद दुमजली होती. त्यानंतर येथे अवैध बांधकाम झाले. हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असताना मशिदीत बेकायदा बांधकाम कसे झाले, याबाबतही आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. मशिदीच्या जागेवरूनही वाद आहे. ही मशीद हिमाचल सरकारच्या जमिनीवर बांधली आहे, असे विधान कॅबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह यांनी विधानसभेत केले होते. मात्र, त्यांच्या जमिनीवर मशीद बांधण्यात आल्याचा दावा वक्फ बोर्डाने न्यायालयात केला. दरम्यान आता या प्रकरणाची सुनावणी ५ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयात होणार आहे.