Dhangar Reservation : सध्या राज्यात मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा (Maratha Reservation ) मुद्दा गाजत असतानाच, राज्य सरकारने धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. काल सह्याद्री अतिथीगृह येथे सकल धनगर जमात समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीत धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत (Dhangar Reservation) महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला. मंत्री शंभूराज देसाई (Shambhuraj Desai) यांनी बैठक संपल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधत याबद्दल माहिती दिली आहे.
त्यांनी सांगितले, “धनगर आणि धनगड एकच आहेत, असा स्वतंत्र जीआर राज्य सरकार लवकरच काढला जाणार आहे. जीआर कसा असावा यासाठी आयएसएस अधिकारी आणि पाच प्रतिनिधी यांची समिती स्थापन केली जाईल. तसेच तो कोर्टात टिकण्यासाठी जीआरमधील मसुदा कशा पद्धतीचा असावा हे समिती ठरवेल. या बाबतीत चार दिवसांमध्ये समिती एकत्रितपणे बसून जीआरचा ड्राफ्ट तयार करेल. ॲडव्होकेट जनरल यांचे त्यावर मत घेतले जाईल आणि पुढील कार्यवाही केली जाईल.” अशी माहिती त्यांनी दिली.
धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याच्या मागणीसाठी गेल्या काही दिवसापासून आंदोलन केलं जात आहे. याच आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर काल रविवारी सह्याद्री अतिथीगृह पार पडली आणि हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला.
शिंदे सरकारचा मोठा निर्णय
या बैठकीत एकनाथ शिंदे यांनी कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, यासाठी प्रयत्न केले जातील, असं म्हंटले आहे. यावरच प्रतिक्रिया देताना उत्पादन शुल्क मंत्री शुंभूराज देसाई यांनी म्हंटले आहे. “धनगर आणि धनगड एकच आहेत, असा स्वतंत्र जीआर सरकारनं काढावा, अशी मागणी धनगर समाजाची होती. तसा जीआर काढण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. हा जीआर न्यायालयात टिकेल याची काळजी घेतली जाईल.”, असंही ते म्हणाले आहेत.
