चाइल्ड पॉर्न बघणे किंवा डाऊनलोड करणे POCSO अंतर्गत गुन्हाच; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

Supreme Court Verdict : सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court ) सोमवारी मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. ज्यामध्ये असे म्हटले होते, चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करणे आणि पाहणे हा पॉक्सो कायदा आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार गुन्हा नाही. त्यानंतर मद्रास उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. यावर आज सोमवारी सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटले आहे, फोनवर चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करणे, ठेवणे आणि पाहणे हा POCSO आणि IT कायद्यानुसार गुन्हा आहे.

‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’ शब्द बदलण्याची संसदेला सूचना

आज या प्रकरणावर सुनावणी करताना मुख्य न्यायमूर्ती (CJI) DY चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, चाइल्ड पोर्नोग्राफीशी संबंधित फोटो आणि व्हिडिओ डाउनलोड करणे POCSO कायद्यानुसार गुन्हा आहे. एवढेच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेला पॉक्सो कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी कायदा आणण्याची सूचना केली आहे. ज्यामध्ये ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’ या शब्दाच्या जागी ‘बाल लैंगिक शोषण आणि अपमानास्पद सामग्री’ या शब्दाचा वापर करावा. असे म्हंटले आहे.

आता पुन्हा आरोपींविरुद्ध खटला सुरू होणार

आरोपींविरुद्ध फौजदारी कारवाई पुन्हा सुरू करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्टपणे सांगितले की, चाइल्ड पोर्नोग्राफी शेअर करणे, पाहणे, तयार करणे आणि डाउनलोड करणे हे सर्व दंडनीय गुन्हे आहेत.

Supreme Court says that mere storage of child pornographic material is an offence under the Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO Act).

Supreme Court suggests Parliament to bring a law amending the POCSO Act to replace the term "child pornography" with "Child… pic.twitter.com/mNwDXX88fb

— ANI (@ANI) September 23, 2024

खरं तर, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला जुलमी ठरवून आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्याचे मान्य केले होते. उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते की, ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करणे आणि पाहणे हा लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) कायदा आणि माहिती तंत्रज्ञान (IT) कायद्यांतर्गत गुन्हा नाही.’

उच्च न्यायालयाने 11 जानेवारीच्या निकालात मोबाईल फोनवर बाल अश्लील साहित्य डाउनलोड केल्याचा आरोप असलेल्या 28 वर्षीय व्यक्तीविरुद्ध फौजदारी कारवाई रद्द केली होती. आजकाल मुलांना पोर्नोग्राफी पाहण्याची गंभीर समस्या भेडसावत असून, त्यांना शिक्षा करण्याऐवजी समाजाने त्यांना प्रबोधन (जागरूक) करण्यासाठी परिपक्व व्हायला हवे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. यावरच आज देण्यात आला आणि हा गुन्हाच असल्याचे सांगण्यात आले.